बाबूलाल मरांडी ने सरकार को लौटाया 13 साल पुराना बुलेटप्रूफ वाहन, हेमंत सोरेन से मांगा जवाब
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बार-बार रास्ते में खराब हो रहे अपने 13 साल पुराने बुलेटप्रूफ वाहन को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी वाहनों की बदहाली पर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
प्रमुख बातें
- बाबूलाल मरांडी ने 13 साल पुराना बुलेटप्रूफ वाहन सरकार को लौटाया।
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांगा जवाब।
- 21 मार्च 2026 को शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप।
- पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों की स्थिति पर भी उठाए सवाल।
- सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समीक्षा और सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा देने की मांग।
बार-बार खराब हो रहा था बुलेटप्रूफ वाहन
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उनका बुलेटप्रूफ वाहन 13 साल पुराना है और बार-बार रास्ते में खराब हो रहा है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2026 को भी इस समस्या से सरकार को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वाहन को सरकार को ससम्मान वापस लौटाने का निर्णय लिया है।
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सुरक्षा में तैनात जवानों के वाहन भी जर्जर
नेता प्रतिपक्ष ने सुरक्षा में तैनात जवानों को उपलब्ध कराई गई जिप्सियों की स्थिति पर भी चिंता जताई है। उनका आरोप है कि डीजीपी, आईजी प्रोविजन और गृह सचिव को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसके आदेश पर पुराने वाहनों को बदलने से रोका जा रहा है और अधिकारी किसके निर्देश पर निर्णय टाल रहे हैं।
अर्जुन मुंडा के काफिले की दुर्घटना का किया जिक्र
मरांडी ने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सुरक्षा वाहनों की बदहाली का भी उल्लेख किया है। उन्होंने 6 नवंबर को अर्जुन मुंडा के काफिले में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के लिए नए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और जर्जर वाहनों से काम चलाना पड़ रहा है।
सात दिनों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा
बाबूलाल मरांडी ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा करने और तत्काल सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सात दिनों के भीतर अब तक मिली शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का लिखित ब्योरा देने को कहा है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री से यह सवाल भी किया कि भविष्य में जब वे स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री होंगे और ऐसी स्थिति का सामना करेंगे, तब वे सरकार से किस तरह की जवाबदेही की अपेक्षा करेंगे।
