शिक्षा अनुदान के मुद्दे पर सचिव से मिला संघर्ष मोर्चा
वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रभारी सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य अपीलियाई अभ्यावेदन के त्वरित निष्पादन और कुछ स्कूलों और कॉलेजों को अनुदान न मिलने की समस्याओं को उठाना था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 27 प्रतिशत अनुदान की राशि अभी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संस्थानों को नहीं भेजी गई है।
शिक्षा सचिव के निर्देश
बैठक के दौरान शिक्षा सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अविलंब अनुदान राशि भेजने के लिए निर्देशित किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने अपीलियाई आवेदन और उन स्कूलों एवं इंटर कॉलेजों के लिए जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा है, 27 प्रतिशत राशि की अनुपस्थिति पर 28 अक्टूबर (सोमवार) को एक बैठक बुलाई है। सभी पदाधिकारियों को बैठक में सभी कागजात लेकर आने के लिए कहा गया है, ताकि निर्णय लिया जा सके।
अनुदान वृद्धि पर सकारात्मकता
75% अनुदान बढ़ोतरी के विषय में सचिव ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद कोई न कोई समाधान निकल आएगा। उन्होंने सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधि मंडल की भागीदारी
इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद सिंह और मनीष कुमार शामिल थे।
