JPSC-JSSC विवाद: छात्रों को निःशुल्क कानूनी मदद का ऐलान, बाबूलाल मरांडी ने साझा की अपील
JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने FIR का सामना कर रहे छात्रों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे सभी छात्रों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी और उन्हें हर स्तर पर आवश्यक कानूनी एवं अन्य सहायता दी जाएगी।
प्रमुख बातें
- FIR दर्ज छात्रों से केस की पूरी जानकारी मांगी गई
- मोबाइल नंबर के साथ विवरण ईमेल करने की अपील
- भाजपा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने का दावा
- छात्रों को हर स्तर पर कानूनी सहायता देने की बात
- बाबूलाल मरांडी ने JMM-कांग्रेस सरकार पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया
FIR दर्ज छात्रों से मांगी केस की जानकारी
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर साझा अपनी अपील में कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, नौकरी बेचे जाने और छात्रों के साथ षड्यंत्र किए जाने के विरोध में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन के मामले में जिन बच्चों एवं छात्रों पर FIR दर्ज की गई है, वे अपनी FIR और केस से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।
उन्होंने छात्रों से अपना पूरा विवरण और मोबाइल नंबर के साथ जानकारी ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा है।
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भाजपा देगी निःशुल्क अधिवक्ता
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि FIR का सामना कर रहे ऐसे सभी छात्रों को भाजपा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, जरूरत के अनुसार हर स्तर पर आवश्यक कानूनी एवं अन्य सहायता प्रदान करने की बात कही गई है।
छात्र अपनी जानकारी yourbabulal@gmail.com पर भेज सकते हैं।
सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने झामुमो-कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के गरीब, दलित और आदिवासी छात्रों की आवाज दबाने के लिए उन पर मुकदमे लादे जा रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा छात्रों के साथ हर कदम पर खड़ी है और सरकार की इस कार्रवाई का राजनीतिक एवं कानूनी स्तर पर जवाब दिया जाएगा।
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JPSC-JSSC विवाद के बीच बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं तथा नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से छात्रों और राजनीतिक दलों के बीच विवाद जारी है। ऐसे में FIR दर्ज छात्रों को कानूनी सहायता देने की भाजपा की घोषणा से यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
