मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर
Hemant Soren की अध्यक्षता में Ranchi स्थित झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, आधारभूत संरचना और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बुनियादी ढांचे को मजबूती: दो बड़े फ्लाईओवर को मंजूरी
कैबिनेट ने राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक सुधार के लिए दो बड़े फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी:
अरगोड़ा चौक से डिबडीह ब्रिज तक 3.804 किमी लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए ₹469.62 करोड़ स्वीकृत
करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किमी फ्लाईओवर के लिए ₹351.14 करोड़ मंजूर
इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास (R&R), यूटिलिटी शिफ्टिंग और सर्विस रोड शामिल होंगे।
शिक्षा और संस्थागत सुधार
राज्य में State School Standard Authority के गठन को मंजूरी
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को स्वीकृति
पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में Innovation & Incubation Centre Foundation की स्थापना को मंजूरी
5 वर्षों में ₹22.97 करोड़ खर्च
4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs) स्थापित होंगे
टेक्नोलॉजी में बढ़त: Google के साथ MoU
राज्य में AI आधारित नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ समझौता (MoU) करने की मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों को राहत: पेंशन और नियमितीकरण
कई न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा अवधि को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन लाभ देने की स्वीकृति
रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा और मैनी देवी सहित कई कर्मियों की सेवा नियमित करने का निर्णय
सेवानिवृत्त अधिकारी प्रदीप कुमार को उच्च वेतनमान के आधार पर पेंशन लाभ स्वीकृत
ग्रामीण विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम सेतु योजना के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण को मंजूरी
प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति
राज्य के 50 मेधावी छात्रों (ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग से) को हर वर्ष विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर्स कोर्स के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
प्रशासनिक बदलाव
गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम बदलकर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” किया गया
एक विभागीय अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी
निष्कर्ष
कैबिनेट के ये फैसले झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा सुधार, तकनीकी उन्नति और कर्मचारियों के हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
