गोड्डा में फ्री बिजली योजना पर बवाल, आदिवासी परिवारों को थमाए गए हजारों के बिल
झारखंड सरकार की 200 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर गोड्डा जिले में विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेत्री और सोरेन परिवार की पुत्रवधु सीता सोरेन ने सरकार पर आदिवासी परिवारों के शोषण का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि अमवार गांव के कई गरीब आदिवासी परिवारों को ₹20 हजार से ₹28 हजार तक के भारी बिजली बिल भेजे गए हैं।
प्रमुख बातें
गोड्डा के अमवार गांव में फ्री बिजली योजना पर विवाद
गरीब आदिवासी परिवारों को भेजे गए भारी बिजली बिल
भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच और राहत की मांग
सोशल मीडिया पर मामला तेजी से हो रहा वायरल
सीता सोरेन ने सरकार पर लगाया दोहरे चरित्र का आरोप
भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि “आदिवासियों का राज्य, आदिवासियों का शोषण ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा।” उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली योजना आदिवासी परिवारों के लिए राहत बनने के बजाय परेशानी का कारण बन गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अमवार गांव के कई ऐसे परिवार, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, उन्हें ₹20 हजार से ₹28 हजार तक के बिजली बिल थमा दिए गए। सीता सूर्य ने इसे गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय बताया।
मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री Hemant Soren से मामले की तत्काल जांच कराने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुश्किल से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं, उन पर इतने बड़े बिजली बिल डालना संवेदनहीनता को दर्शाता है।
फ्री बिजली योजना पर उठ रहे सवाल
राज्य सरकार द्वारा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत माना गया था। हालांकि, अब कई क्षेत्रों से अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। गोड्डा का यह मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
सीता सोरेन की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोग सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे बिजली विभाग की तकनीकी या प्रशासनिक गलती बता रहे हैं। फिलहाल इस मामले में सरकार या बिजली विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
क्या है आगे की स्थिति?
अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में जांच कराती है या नहीं और प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की राहत मिलती है या नहीं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को आदिवासी हितों और सरकारी योजनाओं की जमीनी सच्चाई से जोड़कर राजनीतिक रूप से भी उठाने की तैयारी में है।
