दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, झारखंड के वित्त मंत्री ने रखा राज्य का पक्ष.

झारखंड/बिहार राष्ट्रीय ख़बर

मुख्य बिंदु

दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू

3 और 4 सितंबर 2025 तक चलेगी बैठक

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कर रहे प्रतिनिधित्व

कर स्लैब में बदलाव और राज्यों के राजस्व पर विशेष चर्चा

दिल्ली में शुरू हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक

नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित माल एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की 56वीं बैठक आज से शुरू हुई। यह बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 तक चलेगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कर रही हैं।

राज्यों के वित्त मंत्री और शीर्ष अधिकारी हुए शामिल

इस बैठक में देशभर के सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं। चर्चा का मुख्य एजेंडा विभिन्न वस्तुओं के कर स्लैब को पुनः निर्धारित करना और जीएसटी संग्रहण की प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना है।

झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की भागीदारी

झारखंड सरकार की ओर से वित्त मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों को साझा करते हुए कर सुधारों के महत्व और राज्यों के राजस्व को मजबूत बनाने में जीएसटी की भूमिका पर बल दिया।

झारखंड का रुख

झारखंड प्रदेश लगातार यह मांग करता रहा है कि जीएसटी ढांचे में बदलाव से राज्यों की राजस्व हिस्सेदारी और मजबूत हो। राज्य सरकार का मानना है कि कर सुधारों से प्रदेशों के विकास कार्यों में तेजी आएगी और वित्तीय संसाधनों की कमी दूर होगी।

संभावित नतीजे

बैठक में लिए जाने वाले फैसलों से जीएसटी के नए ढांचे को और स्पष्ट दिशा मिलेगी। साथ ही राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

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