विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आयोजित होगा.

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर विधानसभा चुनाव

हेमंत सोरेन कैबिनेट में लिए गए निर्णय।

झारखंड अवर शिक्षा सेवा से संबंधित स्वीकृतियां

झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पुलिस प्रमुख चयन नियमावली का गठन

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति के लिए “नियमावली 2024” के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आयोजित करने एवं संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।

देवघर में नया एम्स स्थापित करने की स्वीकृति

झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच MoU प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश का अनुपालन

Contempt (C) No. 818/2022 में सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा पारित न्यायादेश (दिनांक 18.10.2024) के अनुपालन में श्री सदन प्रसाद को अवर सचिव कोटि के पद पर आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की गई।

विशेष न्यायालय की स्थापना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2025

झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।

प्री-बजट कार्यशाला हेतु स्वीकृति

प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल कर नियम-245 के तहत डॉ. सीमा अखौरी, सहायक प्रोफेसर, सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, एवं उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विकास निगम में संशोधन

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

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