223 स्कूल-कॉलेजों के अनुदान पर आज अंतिम बैठक, 20-22 सितंबर तक राशि मिलने की संभावना
झारखंड के 223 स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के अनुदान से जुड़े अपीलीय अभ्यावेदनों पर आज, 15 सितंबर 2026 को अनुदान समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता अनुदान समिति के अध्यक्ष करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में लंबित आवेदनों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
प्रमुख बातें
- 223 स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के अनुदान पर आज होगी अंतिम बैठक
- आवेदनों पर अंतिम निर्णय होने की संभावना
- 20 से 22 सितंबर के बीच अनुदान राशि जिलों को भेजे जाने की प्रबल संभावना
- कक्षा 9 से 12 तक एक ही संस्थान में संचालन के प्रस्ताव पर भी चर्चा
- 75% अनुदान वृद्धि से जुड़े जांच प्रतिवेदनों की भी समीक्षा संभव
- जिन संस्थानों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उनकी रिपोर्ट जल्द मंगाने की कार्रवाई
223 संस्थानों के अनुदान पर आज फैसला संभव
वित्त रहित मोर्चा के अनुसार 223 स्कूल एवं इंटर कॉलेजों के अनुदान से संबंधित अपीलीय अभ्यावेदनों पर आज की बैठक महत्वपूर्ण होगी। समिति इन आवेदनों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय ले सकती है।
मोर्चा का दावा है कि यदि प्रक्रिया निर्धारित तरीके से आगे बढ़ती है तो 20 से 22 सितंबर 2026 के बीच संबंधित जिलों में अनुदान की राशि भेजे जाने की प्रबल संभावना है।
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NEP के तहत कक्षा 9 से 12 तक एक ही संस्थान में संचालन पर भी बैठक
अनुदान समिति की बैठक में कक्षा 9 से 12 तक एक ही संस्थान में वर्ग व्यवस्था संचालित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है।
यह मामला नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत गठित कमेटी की अनुशंसा से जुड़ा है। कमेटी की अनुशंसा के बाद वित्त एवं कार्मिक विभाग की आपत्तियों के चलते संचिका विभाग को वापस लौटाई गई थी। अब इस विषय पर भी आज दोपहर 12 बजे से बैठक प्रस्तावित है।
75% अनुदान वृद्धि पर भी नजर
वित्त रहित स्कूल एवं कॉलेजों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि की मांग लंबे समय से प्रमुख मुद्दा रही है। विभिन्न जिलों से इस संबंध में जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं।
वित्त रहित मोर्चा के अनुसार इन जांच प्रतिवेदनों की समीक्षा जल्द शुरू होने की संभावना है। जिन स्कूल-कॉलेजों की जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उनकी रिपोर्ट जल्द मंगाने की प्रक्रिया भी चल रही है।
अनुदान को लेकर शिक्षकों की उम्मीदें बढ़ीं
आज होने वाली बैठक को वित्त रहित संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अपीलीय आवेदनों पर अंतिम निर्णय होता है और इसके बाद राशि जिलों को भेजी जाती है, तो लंबे समय से अनुदान की प्रतीक्षा कर रहे संस्थानों को राहत मिल सकती है।
हालांकि, अनुदान राशि जारी होने की अंतिम स्थिति समिति के निर्णय और विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
