2050 का झारखंड कैसा होगा? CM हेमंत सोरेन ने बताई सरकार की तैयारी

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर विधानसभा चुनाव

झारखंड विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, 2050 के विकसित झारखंड के लिए सरकार तैयार कर रही लंबी कार्ययोजना: मुख्यमंत्री

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि यह संस्थान जाति, धर्म, आय और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समान मानता है। यह इंसानियत और मानवता का मंदिर है, जिसकी ताकत को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सम्मान बनाए रखना और राज्य की जनता के हित में नीतियां एवं निर्णय लेना सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा केवल कानून बनाने का संस्थान नहीं है, बल्कि यह राज्य को दिशा देने का काम भी करती है। यहां मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न समितियों के माध्यम से विधायकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं। इन सभी की सामूहिक भूमिका से राज्य के विकास की दिशा तय होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच-छह वर्षों में कई ऐसे कार्य किए हैं, जिन्हें आज देश उदाहरण के तौर पर देख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्य की व्यवस्था में अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सुधार की जरूरत है। कई व्यवस्थाओं को बेहतर और दुरुस्त करने के साथ बड़े पैमाने पर बदलाव भी आवश्यक हैं।
2050 के झारखंड के लिए तैयार हो रही दीर्घकालिक योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2050 में झारखंड का स्वरूप कैसा होगा, इसे ध्यान में रखकर सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इसके लिए लंबी कार्ययोजना तैयार की जा रही है और उसी के अनुरूप नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का सपना आंदोलनकारियों ने देखा था। उनके संघर्ष, खून-पसीने और बलिदान से इस राज्य का निर्माण हुआ है। सरकार का प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड साकार हो सके।

जनता के हित में फैसले लेना सभी विधायकों की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण संस्थान की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में लिया जाने वाला प्रत्येक निर्णय राज्य की जनता और जनमानस के हित में होना चाहिए। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस उम्मीद के साथ विधानसभा भेजती है कि वे उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाएंगे और राज्य को विकास की नई दिशा देंगे।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में सभी को शुभकामनाएं देते हुए जोहार के साथ अपनी बात समाप्त की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *