वित्त रहित एवं अनुदानित स्कूलों की अहम बैठक 27 जून को, लंबित अनुदान और नई नियमावली पर होगी चर्चा

रांची- वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से 27 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राज्य के वित्त रहित एवं अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बैठक सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय, धुर्वा, रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। इसमें शिक्षा संस्थानों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों और हालिया प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

प्रमुख बातें

• 27 जून को धुर्वा स्थित सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में होगी बैठक।
• वित्त रहित एवं अनुदानित स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक प्रतिनिधि होंगे शामिल।
• 223 स्कूलों और इंटर कॉलेजों के लंबित अनुदान पर होगी चर्चा।
• 9वीं से 12वीं तक की प्रस्तावित नियमावली 2026 की होगी समीक्षा।
• 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी और विभागीय सचिव से हुई वार्ता पर होगा विचार-विमर्श।

223 संस्थानों के लंबित अनुदान पर होगी समीक्षा

मोर्चा की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राज्य के 223 स्कूलों एवं इंटर कॉलेजों की लंबित अनुदान राशि से जुड़े मामलों पर बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया गया है कि संबंधित संस्थानों ने अपीलीय आवेदन के तहत ऑनलाइन प्रपत्र जमा कर दिए हैं और विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी है।

बैठक में इस मामले में हुई प्रगति और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

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नियमावली 2026 पर भी रहेगी नजर

बैठक में वर्ग 9 से 12 तक के लिए प्रस्तावित नियमावली 2026 पर भी चर्चा होगी। मोर्चा के अनुसार, नियमावली को मुख्यमंत्री की सहमति मिल चुकी है और संचिका पुनः विधि विभाग को भेजी गई है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।

इस संबंध में नवीनतम स्थिति और संभावित प्रभावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी पर चर्चा

विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अनुदान राशि में 75 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई है। बैठक में इस मुद्दे पर हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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विभागीय सचिव के साथ वार्ता पर होगा मंथन

15 जून 2026 को विभागीय सचिव के साथ हुई वार्ता के विभिन्न बिंदुओं पर भी व्यापक चर्चा प्रस्तावित है। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों और संस्थानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के साथ संवाद जारी है।

सभी प्रतिनिधियों से भागीदारी की अपील

वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्य के सभी प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों और शिक्षक प्रतिनिधियों से निर्धारित तिथि पर बैठक में शामिल होने की अपील की है। मोर्चा का कहना है कि शिक्षा संस्थानों के हित से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक चर्चा और निर्णय आवश्यक है।