आउटसोर्स कर्मियों के वेतन को लेकर ऊर्जा श्रमिक संघ ने JUVNL को सौंपा ज्ञापन.

झारखंड/बिहार रोज़गार समाचार

न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने सौंपा ज्ञापन, समान वेतन की मांग तेज

मुख्य बिंदु:

  • झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्रमिक संघ ने सौंपा विस्तृत ज्ञापन

  • आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग

  • 6 प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें वेतन, निगरानी समिति और पारदर्शी शिकायत प्रणाली शामिल

  • संघ ने चेताया—न्यायसंगत कार्रवाई न होने पर होगा राज्यव्यापी आंदोलन

  • ज्ञापन CMD की अनुपस्थिति में उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपा गया



झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उठी आवाज

1 जुलाई 2025 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने आज झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (CMD) के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
यह ज्ञापन आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान एवं “समान कार्य के लिए समान वेतन” की मांगों को लेकर दिया गया।

संघ ने उठाई संवैधानिक सिद्धांतों की बात

संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने बताया कि निगम में वर्षों से कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रमिकों को न तो न्यूनतम वेतन मिल रहा है और न ही संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का पालन हो रहा है।
उन्होंने इसे न्यायपालिका की भावना और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया।

ज्ञापन की 6 मुख्य मांगें:

  1. न्यूनतम वेतनमान तथा वर्ष 2017 से एरियर का तत्काल भुगतान

  2. स्थायी और संविदा कर्मियों के बीच वेतन में समानता

  3. भविष्य की बहालियों में एजेंसी कर्मियों को प्राथमिकता और आयु में छूट

  4. सभी एजेंसियों को राज्य अधिसूचित न्यूनतम वेतन पालन का लिखित आदेश

  5. एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन

  6. शोषण के विरुद्ध पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना

लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी

श्री राय ने कहा कि यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन, गरिमा और अधिकारों से जुड़ा सवाल है।
यदि निगम प्रशासन शीघ्र और न्यायसंगत कार्रवाई नहीं करता है, तो संघ राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा।

ज्ञापन सौंपा गया प्रतिनिधि को

CMD की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन उनके कार्यालय में उपस्थित अधिकृत अधिकारी को सौंपा गया। संघ ने आशा व्यक्त की है कि निगम प्रशासन न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आउटसोर्स कर्मियों को उनका वाजिब हक देगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये सदस्य

विजय सिंह, मुकेश साहू, अनिकेत कुमार, मुकेश यादव, रोशन लूगून, प्रवीण कुजूर, राम शरण प्रसाद, दीपेश यादव, रमेश चंद्र महतो, जगतपाल महतो, पिंटू सेन गुप्ता और सुनील सहाय सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *