JMM के बयान पर भाजपा प्रवक्ता अजय साह की तीखी प्रतिक्रिया
रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि JMM के प्रवक्ता ने मूल मुद्दों पर जवाब देने के बजाय भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमले किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि JMM भी यह मान चुका है कि अनुराग गुप्ता की झारखंड के डीजीपी के रूप में नियुक्ति असंवैधानिक है।
यूपीएससी पैनल के बिना नियुक्ति असंवैधानिक
अजय साह ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीजीपी चयन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूपीएससी पैनल के बिना डीजीपी की नियुक्ति करना संविधान का उल्लंघन है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रकाश सिंह केस के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि डीजीपी की नियुक्ति केवल यूपीएससी पैनल की सिफारिशों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस संवैधानिक उल्लंघन को छिपाने के लिए गोल-मोल जवाब दे रही है, जबकि इस गंभीर मुद्दे पर पारदर्शी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।
JMM पर जनता को गुमराह करने का आरोप
अजय साह ने कहा कि डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए सेवा विस्तार या सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। हालांकि, JMM प्रवक्ता इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
अन्य भाजपा शासित राज्यों में हुई पारदर्शी नियुक्ति
अजय साह ने बताया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हाल ही में डीजीपी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप यूपीएससी पैनल के माध्यम से की गई है। उन्होंने JMM प्रवक्ता को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश का सही अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वहां सरकार ने नियमों का पालन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति की है।
हेमंत सरकार पर बड़ा हमला
भाजपा प्रवक्ता ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार लगातार संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत सरकार खुद को संविधान और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर मान रही है और अपने फैसलों में कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रही है।
इस प्रेसवार्ता में भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी उपस्थित थे।
