सरकार आलोचना सुनने को तैयार: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की।

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कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान: सरकार सुनती है आलोचना

बीजेपी के वॉक आउट पर प्रतिक्रिया
झारखंड विधानसभा में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह सरकार आलोचना को सुनने वाली सरकार है, लेकिन राज्य का मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों की चिंता छोड़कर नेता प्रतिपक्ष चुनने में व्यस्त है।

कृषि योजनाओं और उपलब्धियां

  • बीज वितरण: राज्य में अब तक 1 लाख क्विंटल से अधिक बीज वितरित किए गए हैं, और सरकार 36% बीज की मांग को पूरा कर रही है।
  • तालाब और जल संचयन योजना: विधायकों की अनुशंसा पर तालाब निर्माण और अन्य योजनाओं से जनता को लाभ दिया जा रहा है।
  • बिरसा पक्का चेक डैम योजना: जल संचयन के लिए विभाग ने नई शुरुआत की है।
  • ऋण माफी और NPA खाताधारी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर चर्चा हुई है।

कोल्ड स्टोरेज और पशुपालन क्षेत्र में सुधार

  • राज्य में चार जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया जारी है।
  • छोटे कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान भी रखा गया है।
  • मत्स्य पालन में 10% और पशुपालन में 4% की बढ़ोतरी हुई है।
  • बंद कोयला खदानों में भी मत्स्य पालन किया जा रहा है।
  • मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पलामू जिले में भेड़ देने का निर्णय लिया गया है।

किसानों को समर्थन और सहकारिता

  • FPO/ SHG गठन: किसानों को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है।
  • बिरसा कृषि पाठशाला: राज्य में 50 से अधिक बिरसा कृषि पाठशालाएं संचालित हैं।
  • यूरिया और स्वाइल हेल्थ कार्ड: यूरिया का उपयोग अधिक हो रहा है, और 16 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।
  • दुग्ध उत्पादन में प्रोत्साहन: झारखंड पहला राज्य है जहां गोपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना
सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत हर जिले की पहचान एक विशिष्ट उत्पाद से कराने की दिशा में काम कर रही है।

MSP कानून और केंद्र सरकार पर टिप्पणी
मंत्री ने कहा कि देशभर में MSP को कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की “माई-बाप सरकार” होने के बावजूद, राज्य सरकार से मांग की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया पैसा लौटाने की भी अपील की ताकि राज्य में और अधिक विकास कार्य किए जा सकें।

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