8 मई 2025 कैबिनेट बैठक के 30+ बड़े फैसले: जानें कौन-कौन सी योजनाओं को मिली मंज़ूरी
मुख्य बिंदु:
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नक्सलियों पर इनाम नीति में संशोधन
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पेयजल और स्वास्थ्य सेवा में नई योजनाएं लागू
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सरकारी कर्मियों को 55% महंगाई भत्ता मंजूर
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प्राथमिक से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक बड़ी घोषणाएं
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PM-JANMAN के तहत 275 नए आंगनबाड़ी केंद्र
उग्रवाद पर शिकंजा: इनामी नीति में संशोधन
झारखंड सरकार ने कुख्यात नक्सलियों, उग्रवादियों और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि की नीति में बदलाव को मंजूरी दी है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को अधिक प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलेगी।
पेयजल आपूर्ति के लिए नई ग्रामीण नीति
झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से निपटने और पाइपलाइन प्रणाली के संचालन में सुधार की उम्मीद है।
महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस: 7 नए वन स्टॉप सेंटर
वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत 7 नए केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिससे महिलाओं को एक ही स्थान पर पुलिस, स्वास्थ्य, कानूनी और काउंसलिंग सेवाएं मिल सकेंगी।
PM-JANMAN योजना के तहत PVTG इलाकों में 275 नए आंगनबाड़ी
अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को राहत: महंगाई भत्ता 55% हुआ
1 जनवरी 2025 से राज्य कर्मियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ ही पेंशनधारकों को भी 55% महंगाई राहत प्रदान की गई है।
डिजिटल निगरानी प्रणाली VCIS को मंजूरी
HRMS के तहत Vigilance Clearance Information System (VCIS) को लागू किया जाएगा जिससे सरकारी अधिकारियों के सतर्कता प्रमाणपत्र प्राप्ति की प्रक्रिया आसान होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय
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दो आश्रम स्कूलों को 10+2 स्तर तक अपग्रेड किया गया।
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झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों को राज्य शिक्षा सेवा में प्रोन्नति मिली।
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शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ट्रांसफर नीति में संशोधन किया गया।
RIMS में प्रोन्नति और मेडिकल कॉलेजों में 168 पद स्वीकृत
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रिम्स के सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पद पर प्रोन्नति हेतु छाया पदों का सृजन।
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राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए 168 नए पद बनाए गए।
फार्मासिस्ट सेवा नियमावली और डिजिटल हेल्थ योजना लागू
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झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली-2025 को मंजूरी।
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“मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना” के तहत अगले 5 वर्षों में ₹299.30 करोड़ की परियोजना लागू।
विभिन्न न्यायिक आदेशों का अनुपालन
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कई पुराने सेवा विवादों (W.P. Cases) में न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति, प्रोन्नति और लाभों को स्वीकृति दी गई।
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वादी आशा प्रकाश की वैचारिक नियुक्ति तिथि 31.12.2011 मानी गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लीज पर भी निर्णय
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चाईबासा में SIB दफ्तर हेतु 0.70 एकड़ भूमि लीज पर दी गई।
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गढ़वा में “गढ़वा-चिनिया पथ” सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली।
अन्य प्रमुख फैसले
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दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु स्क्रीनिंग कमिटी का गठन।
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स्व. संगीता कुमारी के एयरलिफ्ट खर्च ₹6.4 लाख की प्रतिपूर्ति।
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सेवा संहिता नियमों में संशोधन कर सेवावधि की मान्यता।
