दीपावली से पहले सरकार ने पेंशनधारियों को दी बड़ी राहत, 23.94 करोड़ की राशि जारी

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर

मुख्य बिंदु

डीबीटी के जरिए हर लाभुक के खाते में ट्रांसफर हुई 1-1 हजार रुपये की पेंशन राशि

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर समय पर भुगतान सुनिश्चित

जिन लाभुकों को राशि नहीं मिली, उन्हें बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य

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दीपावली से पहले झारखंड सरकार ने रांची जिले के पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले के लाभुकों को अक्टूबर महीने की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार कुल 2 लाख 39 हजार 481 लाभुकों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पेंशन राशि भेजी गई है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 23 करोड़ 94 लाख 81 हजार रुपये का भुगतान किया है। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है।

इन योजनाओं के लाभुकों को मिला लाभ:
सर्वजन पेंशन योजना के तहत कई श्रेणियों में लाभुकों को पेंशन दी जाती है —

मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना : 338 लाभुक

एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना : 412 लाभुक

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना : 1,72,888 लाभुक

मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना : 47,446 लाभुक

स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना : 18,390 लाभुक

ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : 07 लाभुक

भुगतान से वंचित लाभुकों के लिए जरूरी निर्देश
जिन पेंशनधारियों के खातों में राशि नहीं पहुंची है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) कराना आवश्यक है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार लिंक न होने की स्थिति में भुगतान रोका जा सकता है।

भौतिक सत्यापन कराएं लाभुक
रांची जिला प्रशासन ने योजना के सभी लाभुकों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाकर भौतिक सत्यापन कराएं। सत्यापन कराने से पेंशन राशि नियमित रूप से उनके खाते में आती रहेगी और किसी तकनीकी कारण से भुगतान बाधित नहीं होगा।

सरकार की सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
राज्य सरकार का यह कदम न केवल वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर गंभीर है।

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