समाहरणालय रांची में कार्यसंस्कृति सुधार की दिशा में बड़ा कदम, कर्मचारियों को निर्देश: आम जनता देगी कार्यालयों को रेटिंग
मुख्य बिंदु-
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सभी कार्यालयों की कार्यप्रणाली की अब जनता करेगी रेटिंग
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योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और जन शिकायत निवारण पर जोर
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कार्यसंस्कृति को पेशेवर, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने का निर्देश
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ई-गवर्नेंस और डिजिटल दक्षता बढ़ाने पर विशेष फोकस
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कर्मचारियों के सुझावों को गंभीरता से लेने की घोषणा
समाहरणालय सभागार में संवाद कार्यक्रम, कर्मचारियों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
रांची समाहरणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें समाहरणालय अंतर्गत सभी विभागों के प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय व निम्न वर्गीय लिपिक, तथा कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ बैठक कर कार्य संस्कृति सुधार और सरकारी योजनाओं के बेहतर निष्पादन पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी कर्मचारियों से कार्यालयों के कार्यों को समयबद्ध ढंग से निष्पादित कराने की अपील की।
कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू कराने का निर्देश
बैठक में भजन्त्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाना सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया गया।
जन शिकायतों के निवारण में लाना होगा सुधार
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर समाधान तक की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि जनता को समय पर राहत मिले।
कार्यसंस्कृति को पेशेवर और जवाबदेह बनाने पर जोर
बैठक में कार्यसंस्कृति सुधार को लेकर विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि कर्मचारियों को नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने समय प्रबंधन, कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण, और डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
कर्मचारियों के अनुभव और चुनौतियों को सुनने की पहल
कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों से सुझाव भी लिए गए। उन्होंने कार्यप्रणाली में सुधार, संसाधनों की उपलब्धता, और प्रशिक्षण की आवश्यकता जैसे मुद्दे उठाए। उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि इन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
ई-गवर्नेंस के विस्तार पर विशेष जोर
कंप्यूटर ऑपरेटरों और तकनीकी स्टाफ को विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा गया। ऑनलाइन आवेदन, डेटा प्रबंधन, और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए उन्हें तकनीकी रूप से और अधिक दक्ष बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई।
जनता अब देगी कार्यालयों की रेटिंग
कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि समाहरणालय स्थित सभी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अब आम जनता द्वारा रेट किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों की सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
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