नई शिक्षा नीति पर मंथन के लिए 12 जून को रांची में मोर्चा की अहम बैठक, महाधरना फिलहाल स्थगित
रांची: नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को झारखंड में लागू करने की दिशा में सरकार की ओर से तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी बीच राज्य के वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 12 जून 2026 को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय, धुर्वा (रांची) में प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों और शिक्षक प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे से आयोजित होगी, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की जा रही नियमावली और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
प्रमुख बातें
12 जून को धुर्वा स्थित सर्वोदय बाल निकेतन विद्यालय में होगी बैठक।
नई शिक्षा नीति 2020 की नियमावली पर होगा विचार-विमर्श।
सरकार 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में कराने की दिशा में आगे बढ़ रही।
12 जून को प्रस्तावित महाधरना को फिलहाल स्थगित किया गया।
223 स्कूल-कॉलेजों के अनुदान भुगतान पर भी होगी चर्चा।
मोर्चा ने आंदोलन को 20 जून 2026 तक स्थगित किया।
नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बदलाव की तैयारी
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिन विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई होती है, वहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी शुरू कराई जाएगी। वहीं जिन संस्थानों में अभी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई संचालित हो रही है, वहां 9वीं और 10वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार की इस योजना को लेकर शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा चल रही है और विभिन्न संगठनों द्वारा अपने सुझाव भी दिए जा रहे हैं।
मोर्चा ने सरकार को सौंपा है ज्ञापन
मोर्चा की ओर से शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और संबंधित अधिकारियों को अपनी मांगों एवं सुझावों से संबंधित ज्ञापन पहले ही सौंपा जा चुका है। संगठन का दावा है कि सरकार स्तर पर इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ मोर्चा प्रतिनिधियों की वार्ता भी हुई थी। वार्ता के दौरान सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद मोर्चा ने अपना प्रस्तावित आंदोलन 20 जून 2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया।
12 जून का महाधरना भी स्थगित
मोर्चा ने पहले 12 जून को लोक भवन, रांची के समक्ष महाधरना आयोजित करने की घोषणा की थी। हालांकि विभागीय स्तर पर चल रही बातचीत और मिले आश्वासनों के मद्देनजर फिलहाल इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।
संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई, नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में संभावित बदलाव और मोर्चा के सुझावों पर हो रही प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आवश्यक हो गई है।
सभी प्रतिनिधियों से भागीदारी की अपील
मोर्चा ने राज्यभर के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों और शिक्षक प्रतिनिधियों से 12 जून की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आग्रह किया है। संगठन का मानना है कि सभी पक्षों के सुझावों और अनुभवों के आधार पर ही शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
223 स्कूल-कॉलेजों के अनुदान पर भी होगी चर्चा
बैठक में उन 223 स्कूल-कॉलेजों के अनुदान भुगतान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा, जिनकी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मोर्चा के अनुसार विभाग में इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द संबंधित संस्थानों को राशि उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अनुदान वितरण के लिए अगस्त माह से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।
शिक्षा जगत की नजर बैठक पर
नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित बदलावों और वित्त रहित संस्थानों से जुड़े मुद्दों को देखते हुए 12 जून को होने वाली यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों और सुझावों का असर राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है।
