झारखंड में भारतनेट फेज-3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार

झारखंड के 26,777 गांवों में पहुंचेगा इंटरनेट! सरकार का बड़ा ऐलान

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झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 260 प्रखंडों और 26,777 गांवों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड

झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (Amended BharatNet Programme-ABP) यानी भारतनेट फेज-III के क्रियान्वयन के लिए Project Implementation and Support Agreement पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

प्रमुख बातें

  • 260 प्रखंडों को कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।
  • 4,395 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार होगा।
  • 26,777 गैर-जीपी गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना है।
  • पांच वर्षों में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान।
  • 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा।
  • 8 नई ग्राम पंचायतें Ring Topology से जुड़ेंगी।
  • झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) स्थापित किया जाएगा।
  • BSNL, JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता देगा।

केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ समझौता

रांची में 10 सितंबर 2026 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (DBN), झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (JDICL) के बीच हुआ।

भारत सरकार की ओर से DBN के Administrator श्यामल मिश्रा मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

260 प्रखंडों और 26,777 गांवों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण और अपेक्षाकृत कम डिजिटल कनेक्टिविटी वाले इलाकों में विश्वसनीय और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करना है।

इसके तहत राज्य के 260 प्रखंड, 4,395 ग्राम पंचायत और 26,777 गैर-जीपी गांव कवर किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।

पांच साल में 4.39 लाख FTTH कनेक्शन

कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 4,39,049 Fiber to the Home (FTTH) कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में मांग के आधार पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।

Ring Topology से मजबूत होगा नेटवर्क

नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों में Ring Topology विकसित की जाएगी।

  • 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को Ring Topology में अपग्रेड किया जाएगा।
  • 8 नई ग्राम पंचायतों को Ring Topology के जरिए जोड़ा जाएगा।
  • Middle-Mile Infrastructure का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी।

झारखंड में बनेगा State Network Operations Centre

कार्यक्रम के तहत झारखंड में State Network Operations Centre (SNOC) की स्थापना और संचालन किया जाएगा। इसके जरिए राज्य में विकसित किए जा रहे डिजिटल नेटवर्क की निगरानी और संचालन को मजबूत करने का प्रावधान है।

वहीं, कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए BSNL की ओर से JDICL को Project Management Consultancy (PMC) सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस को मिलेगा फायदा

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ने से ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को भी बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल सेवाओं और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं तक पहुंच मजबूत हो सकती है।

ग्रामीण परिवारों और सरकारी संस्थानों पर जोर

कार्यक्रम में फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने के साथ-साथ सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

सुदृढ़ डिजिटल नेटवर्क से सरकारी संस्थानों और ग्रामीण समुदायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

केंद्र-राज्य सहयोग से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य झारखंड के ग्रामीण एवं कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।

झारखंड सरकार के अनुसार, कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाएगा।

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