रांची से रिपोर्ट | News Monitor
झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर अनिश्चितता के घेरे में चली गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (J-TET) की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल सकी, जिससे हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है। सवाल उठता है कि आखिर सरकार हर बार इस अहम फैसले को टाल क्यों रही है — क्या यह केवल तकनीकी मुद्दा है या अंदरूनी असहमति की कहानी कुछ और ही संकेत दे रही है?
फैसला टला या जिम्मेदारी टाली गई?
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित करने का निर्देश दिया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि “विस्तृत चर्चा” के बाद इसे अगली बैठक में लाया जाएगा, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब J-TET से जुड़ा मामला टल गया हो। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सरकार अब तक इस मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।
भाषाई विवाद बना मुख्य कारण
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में J-TET के लिए निर्धारित स्थानीय भाषाओं को लेकर तीखी बहस हुई।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को सूची में शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई।
यह विवाद अब केवल भाषा का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता और राजनीतिक संतुलन का मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या सरकार सभी पक्षों को संतुष्ट करने के चक्कर में मूल मुद्दे — यानी शिक्षक नियुक्ति — को ही पीछे धकेल रही है?
अभ्यर्थियों की बढ़ती बेचैनी
J-TET नियमावली में देरी का सीधा असर उन लाखों युवाओं पर पड़ रहा है, जो वर्षों से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। हर बार नई उम्मीद जगती है और हर बार फैसला टल जाता है।
इस स्थिति ने सरकार की नीयत और कार्यशैली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह देरी प्रशासनिक अक्षमता है या फिर राजनीतिक दबावों का नतीजा?
सरकार के सामने बड़ी चुनौती
अब अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तब तक सभी विवाद सुलझ पाएंगे?
यदि सरकार जल्द और स्पष्ट निर्णय नहीं लेती है, तो यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन सकता है।
निष्कर्ष
J-TET नियमावली पर लगातार हो रही देरी यह दिखाती है कि झारखंड में शिक्षा नीति अभी भी स्पष्ट दिशा के अभाव में है।
सरकार को तय करना होगा कि वह संतुलन बनाने में समय गंवाएगी या युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देगी।
फिलहाल, सवाल वही है — “कब तक टलेगा J-TET?”
