ईडी के विरोध के बावजूद आईटी सचिव नियुक्ति
हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पूजा सिंघल को आईटी और ई-गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त किया है। कल ही में राज्य सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जिनमें निलंबन से मुक्त हुई पूजा सिंघल को महत्वपूर्ण पद सौंपा गया।
मनरेगा घोटाले में जेल जा चुकी हैं पूजा सिंघल
गौरतलब है कि पूजा सिंघल लंबे समय तक मनरेगा घोटाले के मामले में जेल में रही थीं। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन समाप्त कर दिया। अब सरकार ने उन्हें आईटी विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
ईडी के कड़े एतराज के बावजूद बहाली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले से ही कोर्ट में इस मामले पर आपत्ति दर्ज करा चुकी है। जांच एजेंसी ने तर्क दिया है कि, अगर पूजा सिंघल को किसी महत्वपूर्ण पद पर बहाल किया जाता है, तो जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने उन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी।
राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने के संकेत?
इस फैसले के बाद झारखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है। क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और गहराएगा? क्या इससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और तल्ख होंगे? यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है और सरकार अपने फैसले को किस तरह से न्यायोचित ठहराती है।
