झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जांच के आदेश
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंंत सोरेन ने कहा कि, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा – 2023 से जुड़े विवादों को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुसार जांच पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और रिपोर्ट समय पर सौंप दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जांच में परीक्षा आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों, मिली शिकायतों, और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवादों तथा हंगामे की भी समीक्षा होनी चाहिए। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की संभावना को खत्म करने के लिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने से पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, ऑफलाइन परीक्षा के दौरान आने वाली परेशानियों और समय की बर्बादी को भी काफी हद तक रोका जा सकता है।
