वित्त रहित मोर्चा ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से की मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मांगों पर हुई चर्चा
मुख्य बिंदु:
शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से वित्त रहित मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की
अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में इंटर नामांकन पर न्यायालय व सरकार के निर्णय लागू करने की मांग
75% अनुदान राशि बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृत कराने की मांग
राज्यकर्मी का दर्जा देने पर कार्मिक विभाग की अनुशंसा पर कार्रवाई की बात
अनुदान वितरण में गड़बड़ी व वंचित स्कूलों को लेकर चिंता व्यक्त
CNT/SPT एक्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर कैबिनेट भेजने की मांग
मंत्री आवास पर हुई मुलाकात
आज दिनांक 5 मई 2025 को वित्त रहित मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री श्री रामदास सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कई गंभीर मुद्दों पर विस्तृत वार्ता की।
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इंटर नामांकन में नियमों की अनदेखी पर जताई नाराजगी
प्रतिनिधियों ने अंगीभूत एवं संबद्ध डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट स्तर पर नामांकन को लेकर उत्पन्न स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्यपाल के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद नामांकन प्रक्रिया में अस्पष्टता और अव्यवस्था बनी हुई है, जिसे शीघ्र दूर किया जाना चाहिए।
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अनुदान राशि बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की मांग
मोर्चा ने 75% अनुदान राशि वृद्धि को लेकर तैयार किए गए संलेख प्रस्ताव को विधि विभाग से मंगा कर उसे कैबिनेट की स्वीकृति हेतु भेजने की मांग की। उनका कहना था कि इससे वित्त रहित संस्थानों को राहत मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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राज्यकर्मी का दर्जा देने पर कार्मिक विभाग की सहमति का हवाला
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि 17 मार्च 2025 को कार्मिक विभाग ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है, इसलिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।
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अनुदान वितरण में गड़बड़ियों पर चिंता
वित्त रहित मोर्चा ने यह भी बताया कि कई स्कूलों को अनुदान से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की कि अनुदान वितरण प्रक्रिया की पारदर्शी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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सीएनटी और एसपीटी एक्ट से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने की मांग
प्रतिनिधियों ने सीएनटी और एसपीटी अधिनियमों से संबंधित संलेखों की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर उसे कैबिनेट में भेजने की भी अपील की, ताकि कानूनी अड़चनों को दूर किया जा सके।
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बैठक में शामिल प्रतिनिधि
इस महत्वपूर्ण वार्ता में वित्त रहित मोर्चा की ओर से रघुनाथ सिंह, गणेश महतो, देवनाथ सिंह, मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह, फजलुल कदीर अहमद, मनोज कुमार, पशुपति महतो, मललाई दास, रणजीत मिश्रा, मनोज तिर्की सहित कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
