स्कूली शिक्षा विभाग जल्द भेजेगा 75% अनुदान बढ़ोतरी का संलेख
वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करने और प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने कहा कि, केवल 40 दिन शेष हैं, लेकिन अब तक प्रपत्र भरने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। स्कूल और कॉलेजों को फॉर्म भरने के लिए एक माह का समय दिया जाता है, जबकि जैक (JAC) और जिला शिक्षा पदाधिकारी को 15 दिन का समय मिलता है।
पिछले वर्ष अंतिम समय में ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिससे कई स्कूल-कॉलेजों को अनुदान की राशि नहीं मिल पाई। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों की अनुदान राशि लैप्स हो गई थी। प्रतिनिधियों ने आशंका जताई कि यदि प्रक्रिया शीघ्र शुरू नहीं की गई, तो इस वर्ष भी यही स्थिति हो सकती है।
शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग जायज है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो तत्काल ऑफलाइन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शिक्षा सचिव ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
75% अनुदान बढ़ोतरी की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग
मोर्चा ने शिक्षा सचिव से अनुरोध किया कि अधिनियम एवं नियमावली से संबद्ध डिग्री कॉलेज, स्कूल और इंटर कॉलेजों को 75% अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रतिनिधियों ने शिक्षा सचिव को बताया कि संलेख वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने इसे लौटा दिया। अनुदान न मिलने के कारण शिक्षकों में भारी रोष है। शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और जल्द से जल्द संलेख पुनः वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
स्कूल-कॉलेजों के पृस्वीकीर्ति मामलों का शीघ्र निपटारा होगा
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शिक्षा सचिव से मांग की कि कई स्कूल और कॉलेजों के पृस्वीकीर्ति (अनुमोदन) से जुड़े मामले विभाग में लंबित हैं, जिससे उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा सचिव ने इस पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
राज्यकर्मी दर्जा से संबंधित सांचीका पर विचार
राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित सांचीका (दस्तावेज) कार्मिक विभाग में लंबित है। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे और उचित समाधान निकालेंगे।
वार्ता के सकारात्मक संकेत
इस वार्ता में शिक्षा सचिव, उनके पीए नवल कुमार और मोर्चा के प्रमुख प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह, डालेश चौधरी, नरोत्तम सिंह और देवनाथ सिंह उपस्थित थे। बातचीत सकारात्मक रही और मोर्चा को उम्मीद है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की तिथि पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रेस को वार्ता की जानकारी मनीष कुमार और अरविंद सिंह ने दी।
