निर्मला सीतारमण का 9वां बजट: मिडिल क्लास को राहत, IT सेक्टर को बढ़ावा

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बजट 2026: एविएशन और रक्षा क्षेत्र को बड़ी राहत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में नागरिक प्रशिक्षण और विमान निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही रक्षा इकाइयों द्वारा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO) में उपयोग होने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए आयातित कच्चे माल पर भी ड्यूटी छूट दी जाएगी। इस फैसले से देश में एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में बड़ी राहत

बजट 2026 में विदेश यात्रा करने वालों और विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) 5%–20% से घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। खास बात यह है कि अब इस पर कोई न्यूनतम राशि की शर्त भी नहीं होगी, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

सरल इनकम टैक्स फॉर्म और नया कानून

वित्त मंत्री ने बताया कि सरल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। इसके साथ ही Income Tax Act, 1961 की जगह अब Income Tax Act, 2025 लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का दावा है कि नए कानून से टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और आसान बनेगा।

Semiconductor Mission 2.0 का ऐलान

बजट भाषण में Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च करने की भी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत भूमिका निभा सके।

नौवां बजट, कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर वह इतिहास रच चुकी हैं। इसके साथ ही कई वर्षों बाद पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया, जिसे भी ऐतिहासिक माना जा रहा है।

मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद

इस बजट से मिडिल क्लास और व्यापारियों को खास उम्मीदें थीं। महंगाई से राहत, रोजमर्रा की जरूरतों जैसे दाल, तेल, चावल, सब्जी, दवाइयों और बिजली-पानी पर टैक्स में कटौती की संभावनाओं को लेकर आम जनता बजट पर नजर बनाए हुए थी, ताकि घरेलू खर्च कुछ कम हो सके।

बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट

बजट पेश होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1,500 अंकों तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में लगभग 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार जानकारों के अनुसार बैंकिंग, मेटल और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर चिंता साफ झलकी।

आयात शुल्क में कटौती से आम उपभोक्ताओं को फायदा

वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सभी ड्यूटेबल सामानों पर टैरिफ दर 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है। इससे आयातित उत्पादों की कीमतें कम होने और आम नागरिकों की खरीद क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

विदेशी कंपनियों के लिए क्लाउड सेवाओं पर टैक्स हॉलिडे

बजट 2026 में विदेशी कंपनियों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया गया। भारतीय डेटा सेंटर्स का उपयोग कर दुनिया भर में क्लाउड सेवाएं देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। शर्त यह होगी कि भारतीय ग्राहकों को सेवाएं भारतीय रीसैलर एंटिटी के माध्यम से दी जाएं।

IT सेक्टर के लिए बड़े सुधार

आईटी सेवाओं वाली कंपनियों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA) प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह प्रक्रिया दो वर्षों में पूरी की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर छह महीने का विस्तार भी मिलेगा।
इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT-enabled सर्विसेज, KPO और कॉन्ट्रैक्ट R&D को एक ही कैटेगरी “Information Technology Services” में शामिल किया गया है। सभी IT सर्विसेज के लिए Safe Harbour मार्जिन 15.5% तय किया गया है, जबकि इसकी थ्रेशहोल्ड सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ कर दी गई है।

गलत आय विवरण पर सख्त जुर्माना

बजट 2026 में टैक्स चोरी और गलत आय विवरण देने वालों पर सख्ती का ऐलान किया गया है। अगर कोई करदाता जानबूझकर अपनी आय छुपाता है या गलत जानकारी देता है, तो उस पर टैक्स राशि के बराबर यानी 100% तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार टैक्सपेयर्स का भरोसा मजबूत होगा।

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