लोकसभा चुनाव की समीक्षा के क्रम में रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अग्रणी मोर्चा संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनवार चुनावी अभियान,बूथों की स्थिति, बी एल ए की नियुक्ति की स्थिति, गारंटी कार्ड के वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई।
ठाकुर ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि, झारखंड के प्रथम चरण का चुनाव अत्यंत नजदीक है और हमें चुनावी अभियान को और गति देने की आवश्यकता है। झारखंड में चुनावी आगाज तीन अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र में मतदान से होने जा रहा है और मोदी सरकार के 10 वर्षों के शासनकाल में समाज का यही तबका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। इसके सामाजिक और आर्थिक उद्यान उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा एक दशक के शासनकाल में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया, हमें इनके बीच सारे तथ्यों को सामने रखकर मोदी की नीतियों की सच्चाई बतानी होगी,साथ यह भी बताना होगा कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए हमारी महागठबंधन सरकार ने सरना धर्म कोड का बिल सदन से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे बिल को लंबे समय से लटकाये हुए हैं।केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि की जमीनों को पूंजीपति घरानों को देने का काम किया है जिस पर स्वाभाविक तौर पर पहला हक आदिवासी समुदाय का होता है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में भी पूर्व की रघुवर सरकार ने विकास करने के नाम पर आदिवासी, पिछड़ों, किसानों के साथ छल ही किया है। रोजगार देने के नाम पर पूरी तरह से जीरो अंक पाने वाली केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चल कर पूर्व की झारखंड भाजपा सरकार ने अपने आका की वाहवाही लूटने का काम किया था। बैठक में नेली नाथन, गुंजन सिंह, अमीर हासमी, केदार पासवान, अभिलाभा साहु, जोसाई मार्डी, अमरेन्द्र सिंह, भानू प्रताप बड़ाई, सुनीत शर्मा, हृदयानंद यादव, कौशल किशोर आदि शामिल थे।
