झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने वक्फ संपत्ति निबंधन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को भेजा पत्र
रांची- झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू को एक पत्र लिखकर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति निबंधन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मंच ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 05 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली समय सीमा को कम से कम तीन महीने आगे बढ़ाना आवश्यक है।
मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी ने बताया कि इस संबंध में स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को भी अवगत करा दिया गया है।
समय सीमा बढ़ाने की मांग के प्रमुख आधार
झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने अपने पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है।
1. जागरूकता की कमी: संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को उम्मीद पोर्टल तथा वक्फ संपत्ति निबंधन की प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है।
2. दस्तावेज इकट्ठा करने में कठिनाई: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक कागजात जुटाना चुनौतीपूर्ण और लंबी प्रक्रिया है, जिससे लोग समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं।
3. तकनीकी दिक्कतें: मंच ने बताया कि कई उपयोगकर्ताओं को उम्मीद पोर्टल में लॉगइन और तकनीकी प्रक्रियाओं में परेशानी आ रही है, जिससे निबंधन बाधित हो रहा है।
4. वक्फ संपत्तियों पर विवाद: कई संपत्तियों पर विवाद चल रहे हैं, जिन्हें सुलझाने में समय लग रहा है और निबंधन प्रभावित हो रहा है।
5. वक्फ बोर्ड की धीमी कार्यशैली: पत्र में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की धीमी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि बोर्ड की सुस्ती के कारण पूरी प्रक्रिया देर से आगे बढ़ रही है।
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तीन महीने समय सीमा बढ़ाने की मांग
झारखंड मुस्लिम युवा मंच ने कहा कि अगर सरकार समय सीमा कम से कम तीन महीने बढ़ा देती है, तो लोगों को आवश्यक दस्तावेज़ जुटाने और पोर्टल पर प्रक्रिया को पूरा करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। मंच ने उम्मीद जताई है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हित में सरकार इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक कदम उठाएगी।
