मुख्य बिंदु:
बिना टेंडर खरीद के आरोपों पर पुलिस मुख्यालय ने दी सफाई
सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता जांच के बाद सभी फर्मों को आदेश रद्द
किसी भी उपकरण का उपयोग हाईकोर्ट परिसर में नहीं हुआ
मीडिया रिपोर्ट को बताया प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग
18 जून की खबर पर पुलिस मुख्यालय का जवाब
रांची, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने बिना टेंडर प्रक्रिया के झारखंड हाईकोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की और उनकी जांच नहीं कराई। 18 जून को कुछ प्रमुख समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि चार में से तीन उपकरण परीक्षण में फेल हो गए।
—
GeM पोर्टल से की गई थी खरीद प्रक्रिया
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की नई इमारत की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए चार आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की मांग की गई थी:
NLJD (Non Linear Junction Detector)
EVD (Explosive Vapour Detector)
DSMD (Deep Search Metal Detector)
UVSM (Under Vehicle Search Mirror)
इन उपकरणों को GeM पोर्टल एवं अन्य वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रय करने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत संबंधित फर्मों ने उपकरणों की आपूर्ति की।
—
विशेष समिति की जांच में कुछ उपकरण असफल
उपकरणों की गुणवत्ता जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति की जांच में पाया गया कि कुछ उपकरण अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके आधार पर, सभी फर्मों के क्रयादेश रद्द किए गए और उपकरणों को वापस लेने के निर्देश दिए गए।
—
हाईकोर्ट में नहीं किया गया उपकरणों का प्रयोग
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त उपकरणों का प्रयोग हाईकोर्ट की सुरक्षा में कभी भी नहीं किया गया। राज्य पुलिस उच्च न्यायालय की सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और गुणवत्ता वाले उपकरणों की खरीद के लिए उचित प्रक्रिया जारी है।
—
प्रशासनिक प्रक्रिया से भटकती रिपोर्ट
पुलिस मुख्यालय ने मीडिया में प्रकाशित खबर को प्रशासनिक प्रक्रिया की वास्तविकता से अलग करार दिया है और कहा है कि इससे जनमानस में भ्रम फैल रहा है।
