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विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज ने हेमंत सरकार के सामने रखी मांगें।

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर

विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम समुदाय का रोड मैप

झारखंड में बसने वाले अल्पसंख्यक समाज की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है  कि, विधानसभा चुनाव के केवल तीन महीने शेष रह गए हैं और अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समाज के कई महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरे हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित रोड मैप तैयार करना आवश्यक है, ताकि चुनाव से पूर्व इन मुद्दों का निराकरण हो सके।

मुस्लिम समाज की ओर से हम निम्नलिखित रोड मैप को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं:

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

  1. मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए स्कूल और कॉलेजों की स्थापना
    मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  2. मौलाना आजाद फेलोशिप जैसी योजनाओं का विस्तार
    मौलाना आजाद फेलोशिप जैसी योजनाओं का विस्तार कर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
  3. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार और बढ़ोतरी
    अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार कर अधिक से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाना।
  4. मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल की स्थपना
    विशेष उत्कृष्टता स्कूलों की स्थापना से मुस्लिम छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
  5. मैट्रिक और इंटर पास छात्रों का विश्वविद्यालय और प्लस टू के स्कूलों में दाखिला में विशेष छूट
    विशेष छूट प्रदान कर उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना।

रोजगार और कौशल विकास

  1. रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई योजनाओं की शुरुआत
    रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए योजनाओं की शुरुआत।

स्वास्थ्य सेवाएं

  1. मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
    स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।

आवास और बुनियादी सुविधाएं

  1. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़्यदा से ज़्यदा गरीब और आवासहीन मुस्लिम परिवारों को आवास का लाभ मिले सुनिचित करना एवं आवासों का शीघ्र आवंटन करना
    आवास योजना के तहत मुस्लिम परिवारों को अधिकतम लाभ दिलाना।
  2. मुस्लिम बहुल बस्तियों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं का विस्तार
    बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर जीवन स्तर में सुधार करना।

सुरक्षा और न्याय

  1. मुस्लिम समुदाय के लिए सुरक्षा की गारंटी
    मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  2. मॉब लिंचिंग क़ानून की त्रुटियां को दूर कर वापस राज्यपाल के पास भेज पारित कराया जाए
    मॉब लिंचिंग के कानून में सुधार करना।
  3. 10 जून गोली कांड की घटना के प्रभावित परिवार को मुआवजा और इस घटना की न्यायिक जांच
    न्यायिक जांच और मुआवजे की व्यवस्था।
  4. पुलिस थानों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति
    पुलिस थानों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति से विश्वास बहाल करना।
  5. मॉब लिंचिंग एवं साम्प्रदायिक हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष मुआवजे की व्यवस्था
    विशेष मुआवजे की व्यवस्था।

सांस्कृतिक और शैक्षणिक संरक्षण

  1. मुस्लिम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और विकास
    सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और विकास।
  2. उर्दू भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत
    उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत।
  3. उर्दू माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों को उर्दू में सिलेबस और किताब मिलता रहे
    उर्दू में सिलेबस और किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  4. पेंडिंग पड़ी तमाम उर्दू शिक्षकों के पद की बहाली एवं खाली पड़ी उर्दू टीचरों की पद की बहाली की गारंटी
    उर्दू शिक्षकों की पद की बहाली सुनिश्चित करना।

नई योजनाओं की शुरुआत

  1. मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े ऐसे और भी कई नई योजनाओं की शुरुआत की गारंटी
    नई योजनाओं की शुरुआत कर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास को बढ़ावा देना।

 

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