Forest Rights Act

17 साल बाद भी झारखंड में वन अधिकार कानून अधूरा, आदिवासी आज भी हक से वंचित

मुख्य बिंदु- • वन अधिकार कानून लागू हुए 17 साल, झारखंड में पूरा लाभ नहीं• सामुदायिक वन संसाधनों पर एक भी अधिकार पत्र जारी नहीं• ग्राम सभा की भूमिका कमजोर, वन विभाग हावी• सरकार के चुनावी वादों पर सवाल रांची।  झारखण्ड जनाधिकार महासभा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत […]

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झामुमो अधिवेशन में वक्फ कानून पर प्रस्ताव लाने की मांग।

मुख्य बिंदु- झारखंड भाजपा प्रवक्ता का झामुमो पर तीखा हमला– अजय साह ने झामुमो के महाधिवेशन पर उठाए सवाल– आदिवासी हितों की अनदेखी का लगाया आरोप– वक्फ संशोधन कानून को बताया क्रांतिकारी कदम– जेएमएम से कानून पर समर्थन की मांग की– बांग्लादेशी घुसपैठ को बताया राज्य के लिए खतरा– ‘कर्नाटक मॉडल’ अपनाने की जताई आशंका– […]

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वक़्फ़ संपत्तियों की जांच की मांग, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप।

जेएमएम पर उपद्रव भड़काने का आरोप भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) द्वारा वक़्फ़ बिल पर की गई प्रेस वार्ता को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रेस वार्ता उपद्रवियों को उकसाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि जेएमएम प्रवक्ता द्वारा चैत्र नवरात्रि […]

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मंईयां सम्मान योजना की तरह वृद्धा पेंशन ₹2500 करने की मांग।

झारखंड जनाधिकार महासभा ने वित्त मंत्री से मुलाकात, राज्य बजट 2025-26 को लेकर दिए सुझाव प्रो. ज्यां द्रेज, अंबिका यादव, प्रवीर पीटर, रिया तूलिका पिंगुआ और अपूर्वा गुप्ता सहित झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस बैठक में महासभा ने झारखंड के […]

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