17 साल बाद भी झारखंड में वन अधिकार कानून अधूरा, आदिवासी आज भी हक से वंचित
मुख्य बिंदु- • वन अधिकार कानून लागू हुए 17 साल, झारखंड में पूरा लाभ नहीं• सामुदायिक वन संसाधनों पर एक भी अधिकार पत्र जारी नहीं• ग्राम सभा की भूमिका कमजोर, वन विभाग हावी• सरकार के चुनावी वादों पर सवाल रांची। झारखण्ड जनाधिकार महासभा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत […]
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