उच्च न्यायालय जाने की धमकी, यदि अनुदान वृद्धि पर सहमति नहीं दी गई.
मुख्य बिंदु: 75% अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव, महंगाई के कारण विद्यालयों को राहत देने की कोशिश। वित्त विभाग की आपत्ति के बाद प्रस्ताव को 25 अप्रैल 2025 को पुनः सहमति के लिए भेजा गया। सरकार ने 2023-24 में डिग्री कॉलेजों को अनुदान नियमावली में संशोधन किया, लेकिन अन्य विद्यालयों के लिए यह वृद्धि अब तक […]
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