झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रांची के दो रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर नगर निगम का बंदी और ध्वस्तीकरण आदेश रद्द
Babylon और The Reef रेस्टोरेंट को मिली राहत, कोर्ट ने कहा – आदेश अधिकार क्षेत्र से परे था
मुख्य बिंदु:
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा दिए गए रेस्टोरेंट बंदी और ध्वस्तीकरण आदेश को किया रद्द
दोनों रेस्टोरेंट मालिकों ने आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
कोर्ट ने माना – आदेश बिना वैधानिक अधिकार और सीमा से बाहर जाकर दिया गया
रांची, 9 जुलाई 2025
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें Babylon Rooftop Restaurant और The Reef Rooftop Restaurant के संचालन पर रोक लगाने और उनके ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) का निर्देश दिया गया था। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया।
प्रकरण की पृष्ठभूमि:
Babylon और The Reef रेस्टोरेंट के मालिकों ने क्रमशः W.P.(C) No. 1642/2025 और 1644/2025 के तहत याचिका दायर कर नगर निगम के 21 फरवरी 2025 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। आदेश के अनुसार, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त ने इन रेस्टोरेंट्स के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोकने और निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष:
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शादाब, सबा और निशा कुमारी ने दलील दी कि यह आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर था, बल्कि वैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन में भी था। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह के आदेशों को पहले ही हाईकोर्ट द्वारा W.P.(C) No. 1522/2025 और 1748/2025 मामलों में रद्द किया जा चुका है, जो समान परिस्थितियों में पारित हुए थे।
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कोर्ट का निर्णय:
सुनवाई के पश्चात, न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए नगर निगम का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।
क्या कहा कोर्ट ने:
“इन परिस्थितियों में, दोनों याचिकाओं में impugned order को निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दोनों याचिकाएं स्वीकृत की जाती हैं। कोई लंबित इंटरलोक्यूटरी आवेदन हो, तो वह भी समाप्त माना जाए।”
— जस्टिस गौतम कुमार चौधरी
इस निर्णय का प्रभाव:
इस आदेश के बाद दोनों रेस्टोरेंट्स को पुनः संचालन की अनुमति मिल गई है और नगर निगम के आगे ऐसे मामलों में विवेकपूर्ण एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाने की उम्मीद की जा रही है। यह फैसला व्यवसायों की वैधानिक सुरक्षा और प्रशासनिक सीमा की स्पष्टता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
