Ranchi News: Private Schools पर प्रशासन सख्त, फीस और RTE पर बड़ी बैठक 13 अप्रैल को
Top Points
- 13 अप्रैल को सभी निजी स्कूल प्राचार्यों की अहम बैठक
- फीस वृद्धि पर 10% सीमा लागू करने पर चर्चा
- RTE के तहत 25% सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने पर जोर
- अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था
बैठक की तारीख, स्थान और समय
नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ ही रांची जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसी क्रम में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में 13 अप्रैल 2026 (सोमवार) को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी।
यह बैठक रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट हॉल, मोरहाबादी में दोपहर 1:00 बजे से शुरू होगी। सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
फीस नियंत्रण और पारदर्शिता पर फोकस
बैठक में जिला स्तर पर गठित शुल्क समिति के गठन और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा होगी।
हाल ही में प्रशासन ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें:
- अधिकतम 10% फीस वृद्धि सीमा
- पारदर्शी फीस संरचना लागू करना
जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं।
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शिकायतों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था
निजी विद्यालयों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने Grievance Redressal Cell (कोषांग) का गठन किया है।
बैठक में इस सेल की कार्यप्रणाली और प्रभावी संचालन को लेकर स्कूल प्रबंधन को विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि अभिभावकों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके।
RTE के तहत 25% सीटों पर नामांकन अनिवार्य
बैठक का एक प्रमुख एजेंडा Right to Education (RTE) Act 2009 के प्रावधानों को लागू करना है।
इसके तहत:
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)
- Disadvantaged Groups
के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करना होगा।
प्रशासन इस प्रक्रिया में स्कूलों की भूमिका, जिम्मेदारी और अनुपालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देगा।
प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी और अपील
जिला प्रशासन ने सभी निजी विद्यालय प्रबंधनों से अपील की है कि वे:
- बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लें
- फीस निर्धारण में पारदर्शिता रखें
- RTE के तहत योग्य बच्चों के नामांकन में सक्रिय भूमिका निभाएं
क्यों अहम है यह बैठक?
यह बैठक साफ तौर पर संकेत देती है कि जिला प्रशासन अब:
- फीस की मनमानी पर लगाम
- अभिभावकों की शिकायतों का त्वरित समाधान
- गरीब और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है।
निष्कर्ष
रांची में निजी स्कूलों की फीस और एडमिशन प्रक्रिया को लेकर अब सख्ती बढ़ने वाली है। 13 अप्रैल की यह बैठक आने वाले सत्र में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
