आदिवासी अस्मिता की रक्षा का ढोंग: सरना धर्म कोड पर चुप्पी- कांग्रेस।

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मुख्य बिंदु:

  • भाजपा का संकल्प पत्र 2014 से अब तक केवल वादों और जुमलों का पुलिंदा साबित हुआ है।
  • सीमाओं की सुरक्षा में असफलता के लिए केंद्र सरकार को ठहराया दोषी।
  • आदिवासी अस्मिता की रक्षा का ढोंग, सरना धर्म कोड पर चुप्पी।
  • पिछड़ों के आरक्षण को लेकर दोहरे मानदंड।
  • मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना से प्रतिस्पर्धा करते हुए गोगो दीदी योजना।
  • भाजपा सरकार में 11 लाख राशन कार्ड रद्द, महागठबंधन सरकार द्वारा 23 लाख नए कार्ड जारी।

भाजपा का संकल्प पत्र नहीं, फरेब पत्र – कांग्रेस की प्रतिक्रिया

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा के संकल्प पत्र को “फरेब पत्र” कहते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के अधिकतर वादे सिर्फ जुमले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार और गृह मंत्री ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उन्हीं के नेतृत्व में आता है।

आदिवासी अस्मिता की रक्षा या भ्रम?

कमलेश ने कहा कि भाजपा आदिवासी समुदाय को “घुसपैठ” के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और खुद को उनके हितैषी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने सरना धर्म कोड के विषय में संकल्प पत्र में कुछ नहीं कहा, जबकि झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पहले ही पास कर केंद्र को भेजा है।

पिछड़ा वर्ग आरक्षण: दोहरा मानदंड?

कमलेश ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर चुकी थी। अब वही भाजपा 27% आरक्षण देने का वादा कर रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि भाजपा आदिवासियों और पिछड़े वर्ग को सत्ता प्राप्ति के लिए केवल मोहरा बना रही है।

मईंया सम्मान योजना पर प्रतिस्पर्धा

भाजपा, मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना से घबराते हुए “गोगो दीदी योजना” की बात कर रही है। जबकि वर्तमान सरकार ने पहले ही राशि बढ़ाकर 2500 रुपये महीना करने का निर्णय ले लिया है, भाजपा इस योजना के तहत मात्र 2100 रुपये महीना देने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे 51 लाख महिलाओं के साथ धोखा होगा।

भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल

कमलेश ने कहा कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में 11 लाख गरीबों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे, जबकि महागठबंधन सरकार ने 23 लाख नए राशन कार्ड जारी किए। भाजपा ने पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान 8500 आदिवासियों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए थे, जिन्हें महागठबंधन सरकार ने वापस लिया।

जनता सजग हो चुकी है

कांग्रेस अध्यक्ष ने अंत में कहा कि भाजपा का यह संकल्प पत्र जनता को ठगने का प्रयास है, लेकिन झारखंड की जनता अब सजग हो चुकी है और झूठे वादों के जाल में फंसने वाली नहीं है। महागठबंधन सरकार अपने कार्यों के बल पर दोबारा सत्ता में आएगी।

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