झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष की राज्य मंत्री से मुलाकात
झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से कैबिनेट मीटिंग से पहले प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विधायक उमाशंकर अकेला और पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी मौजूद थीं।
कैबिनेट में चर्चा की मांग
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आश्वासन दिया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मुद्दे से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे।
2017 से जारी आउटसोर्सिंग का मुद्दा
संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री को बताया कि 2017 से निगम में आउटसोर्सिंग लागू है, जो अब तक जारी है। आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए का कमीशन लिया जा चुका है, जबकि कर्मचारियों का एरियर भी उनके द्वारा घोटाले की चपेट में है। इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है।
संघ की प्रमुख मांगें
1. मानदेय में वृद्धि की मांग
होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन ₹1100 का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि ऊर्जा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को कम मानदेय मिल रहा है। संघ ने समान मानदेय की मांग की है।
2. अनुबंध पर स्थायी नियुक्ति
पारा शिक्षकों की तरह ऊर्जा विभाग में भी कर्मचारियों को अनुबंध पर स्थायी नियुक्ति देने का अनुरोध किया गया है।
3. छुट्टियों का भुगतान और बोनस
संवेदकों को महीने में चार दिन विश्राम के अलावा 30 और 31 दिनों का भुगतान करने के आदेश का पालन करने की मांग की गई है। साथ ही कर्मचारियों को बोनस का प्रावधान लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।
4. एरियर घोटाले की जांच
2017 से अब तक श्रमिकों को एरियर का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। संघ ने एरियर घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
5. उम्र सीमा में छूट
आने वाली भर्तियों में 2016 और 2018 की तरह उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट और कार्य अनुभव का लाभ देने की मांग की गई है।
6. मानव दिवस कर्मियों की सीधी नियुक्ति
2014 के सर्वे के आधार पर 10 वर्षों से कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को सीधी नियुक्ति देने की मांग की गई है।
7. प्रमोशन का प्रावधान
संघ ने मांग की है कि 5 वर्षों तक लगातार कार्यरत कुशल और अतिकुशल श्रमिकों को प्रमोशन दिया जाए, जैसा कि खूंटी के 132/33 KV जापूत ग्रीड में हुआ है।
8. एजेंसी व्यवस्था समाप्त करने की मांग
संघ ने एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की मानव दिवस व्यवस्था को लागू करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों और निगम के हित में सुधार हो सके।
