झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर संघ का विरोध-प्रदर्शन
झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर संघ ने राजभवन के समीप महाधरना का आयोजन किया। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े सचिवालय, प्रमंडलीय कार्यालय, 24 जिलों के समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्य वक्तव्य
- संघ के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद और प्रदेश सचिव अमित कुमार पांडेय ने बताया कि संघ द्वारा कई बार अपनी चार सूत्रीय मांगें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, आईटी सचिव और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।
- सरकार की ओर से उचित कदम न उठाए जाने पर, संघ ने महाधरना का आयोजन किया।
- संघ ने घोषणा की है कि 17 सितंबर को राज्य के सभी 24 जिलों में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया जाता है, तो संघ आंदोलन को आगे बढ़ाने और हड़ताल या सामूहिक अवकाश का निर्णय ले सकता है।
संघ की चार सूत्री मांगें
- समान वेतन का अधिकार:
वित्त विभाग के 03.05.2023 के संकल्प संख्या 1284/वि0 के अनुसार, राज्य स्तरीय कार्यालय के लिए 36,800 रुपये और जिला स्तरीय कार्यालय के लिए 34,400 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। यह लाभ आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटरों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भी दिया जाए। - 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा:
सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा को 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित किया जाए। - पद सृजन और समायोजन:
राज्य के सभी विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया जाए और वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को स्वीकृत पदों के अनुरूप समायोजित किया जाए। - सीधे वेतन भुगतान:
वेतन भुगतान एजेंसी के माध्यम से न होकर, सीधे कार्यालय या विभाग स्तर से किया जाए।
प्रमुख प्रतिनिधियों की भागीदारी
महाधरना के मौके पर निम्नलिखित प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया:
- प्रदेश अध्यक्ष: नसीम अहमद
- प्रदेश उपाध्यक्ष: मो अशफाक आलम
- प्रदेश सचिव: अमित कुमार पांडेय
- प्रदेश महामंत्री: सुनील कुमार
- प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष: खुर्शीद आलम
- मीडिया प्रभारी: इरशाद अहमद, मो नदीम अंसारी, सुनील कुमार
