जल संसाधन विभाग में लिपिकीय पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली को मंजूरी.

झारखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले– प्रमुख बिंदुओं में समझें

1️⃣ जल संसाधन विभाग में नई नियुक्ति नियमावली

“झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत लिपिक, लिपिक-सह-टंकक और टंकक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

2️⃣ ATF पर वैट दर में संशोधन

झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (Part E) में संशोधन कर Aviation Turbine Fuel (ATF) पर लगने वाले वैट की दर में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

3️⃣ शिक्षकों को प्रोन्नति की स्वीकृति

झारखंड अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है।

4️⃣ सेवा अवधि को लेकर न्यायालय के आदेश के अनुरूप स्वीकृति

स्व. सरयू प्रसाद चौधरी की सेवावधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। यह निर्णय LPA No. 487/2022 में पारित न्यायादेश के आलोक में लिया गया।

5️⃣ अस्पतालों के लिए प्रबंधन मार्गदर्शिका

सरकारी अस्पतालों को अधिकतम बीमा दावा राशि प्राप्त कर बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है।

6️⃣ आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था

अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।

7️⃣ दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को मंजूरी

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इससे फाइबर बिछाने और टॉवर लगाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी।

8️⃣ ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी

राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9️⃣ High Speed Diesel पर वैट दर में संशोधन

राज्य में HSD (High Speed Diesel) की Bulk Purchase पर वैट दर को “22% अथवा ₹12.50 प्रति लीटर, जो अधिक हो” से घटाकर 15% किया गया है।

🔟 NHB से UIDF योजनाओं के लिए ऋण प्रक्रिया को मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) योजनाओं के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया, अधिकार पत्र और शर्तों को मंत्रिपरिषद् ने स्वीकृति दी।

1️⃣1️⃣ सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदसृजन

• TGT संवर्ग के 9,470 पदों में से 8,650 पदों का प्रत्यर्पण

• PGT संवर्ग के 797 पदों में से 250 पदों का प्रत्यर्पण

• 510 सरकारी +2 विद्यालयों के लिए 1373 Secondary Acharya पदों का पद सृजन

1️⃣2️⃣ पंचम राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही को स्वीकृति

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर की गई अंतरिम कार्रवाई और संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन को विधानसभा पटल पर रखने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

1️⃣3️⃣ विदेशी दौरे को स्वीकृति

झारखंड राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन यात्रा तथा उससे जुड़े खर्चों को स्वीकृति प्रदान की गई है।