झारखंड में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राज्य में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग, मादक पदार्थों पर रोक और साइबर क्राइम से संबंधित मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था सुधारने और अपराध पर नियंत्रण के लिए कई निर्देश दिए।
मुख्य बिंदु:
- विधि व्यवस्था का सुधार:
- पुलिस को प्रभावशाली योजना तैयार कर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश।
- सुनियोजित अपराध रोकने और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर जोर।
- अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक:
- व्यापक अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने का निर्देश।
- वन भूमि में अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस और वन विभाग के समन्वय की आवश्यकता।
- अफीम की खेती से संबंधित क्षेत्रों में जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई।
- साइबर अपराध पर नियंत्रण:
- झारखंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने की चर्चा।
- टेक्निकल सेल और ऑफिसर की तैनाती के निर्देश।
- आधुनिक तकनीक के उपयोग से साइबर अपराध को कम करने की योजना।
- अवैध माइनिंग पर रोकथाम:
- अवैध खनन और नदियों से बालू उठाव पर सख्त पाबंदी।
- अवैध माइनिंग रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश।
- अग्निशमन सेवा को सुदृढ़ करें:
- राज्य में अग्निशमन सेवा को बेहतर बनाने का निर्देश।
- पुलिस के लिए वाहन और हथियारों की खरीद की प्रक्रिया तेज करने की बात कही।
- कैदियों को भोजन, चिकित्सा, और कोर्ट में वकील सुविधा मुहैया कराने पर जोर।
मुख्यमंत्री के निर्देश:
- अवैध मादक पदार्थों पर सख्ती:
- स्कूलों में जागरूकता अभियान।
- अफीम की खेती के खिलाफ Forest Department के साथ कार्रवाई।
- साइबर अपराध पर नियंत्रण:
- पुलिसिंग सेटअप को मजबूत करना।
- ‘प्रतिबिंब ऐप’ के जरिए अपराधियों पर एफआईआर और गिरफ्तारी के आंकड़े साझा किए गए।
- अवैध माइनिंग पर रोकथाम:
- राज्य की छवि और नदियों के अस्तित्व को बचाने पर ध्यान।
- नदियों से बालू और मिट्टी के अवैध उठाव पर पाबंदी।
बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख अधिकारी:
मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, आईजी ऑपरेशन ए.वी० होमकर, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
