पेंशन योजना में हुआ बदलाव: अब सभी को मिल रही पेंशन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने राज्य के कई पात्र लोगों को पेंशन योजना से वंचित रखा था। पहले केवल चुनिंदा बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को ही पेंशन मिलती थी। लेकिन अब राज्य की नई सरकार ने कानून बदलकर सभी वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा प्रदान की है। आज राज्य में हरेक दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को समय पर पेंशन मिल रही है, जिससे सभी पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं।
किसानों और गरीबों के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया है, गरीबों के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं और बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य में निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना भी हो रही है, ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।
सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं के लिए उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, रसोईया, पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया है। महिलाओं को उनकी सरकार ने वह सम्मान और अधिकार दिया है, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं दे सकीं। अब राज्य की महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
बेटियों को सशक्त बनाने की पहल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब बेटियों को बोझ नहीं समझा जाएगा। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से बेटियों को उच्च शिक्षा में मदद दी जा रही है। बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और शादी-विवाह में राज्य सरकार मदद कर रही है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिना गारंटी के दिया जाएगा, जिसमें सरकार खुद गारंटर बनेगी।
स्वरोजगार और कृषि के क्षेत्र में नई पहल
राज्य सरकार ने अब ट्रैक्टर के साथ-साथ बोलेरो, स्कॉर्पियो, बस और ऑटो जैसी गाड़ियां ग्रामीण बेरोजगारों को उपलब्ध कराई हैं, ताकि लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें। राज्य सरकार ने कृषि के वैकल्पिक तरीकों पर भी ध्यान दिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और दीदी बगिया योजना जैसी योजनाएं किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं। अब वनपट्टा का वितरण डिसमिल में नहीं, बल्कि एकड़ में किया जा रहा है, जिससे लोग सरकारी जमीन के मालिक बन सकें।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि वे झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
उपस्थित गणमान्य
इस अवसर पर मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, मंत्री इरफ़ान अंसारी, राज्यसभा सांसद डॉ. सरफराज़ अहमद, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी सहित अन्य गणमान्य लोग और अधिकारी उपस्थित थे।
