75% अनुदान वृद्धि पर अभी इंतजार, शिक्षा सचिव से मोर्चा की सकारात्मक बातचीत.

झारखंड/बिहार रोज़गार समाचार

मुख्य बिंदु-

• 75% अनुदान वृद्धि पर कैबिनेट की सहमति का इंतजार
• अनुदान राशि सीधे खाते में भेजने पर वित्त विभाग की आपत्ति
• 21 विद्यालयों के बकाया अनुदान पर समाधान का भरोसा
• सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना का पोर्टल जल्द खुलेगा

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रांची।
आज वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से वार्ता की। बैठक में मुख्य रूप से 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि, अनुदान राशि के भुगतान, लंबित मामलों और सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

75% अनुदान वृद्धि पर स्थिति

मोर्चा के प्रतिनिधियों ने शिक्षा सचिव को अवगत कराया कि 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि को लेकर अब तक कैबिनेट की सहमति नहीं बन सकी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में सरकार ने एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया था कि अगला शैक्षणिक सत्र बाधित नहीं होगा और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है।
इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि विभाग मुख्यमंत्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। संचिका विभाग के पास है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने मोर्चा से थोड़ा धैर्य रखने का आग्रह किया।

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अनुदान राशि भुगतान पर वित्त विभाग की आपत्ति

अनुदान की राशि सीधे विद्यालयों के खातों में भेजने के मुद्दे पर शिक्षा सचिव ने बताया कि इस व्यवस्था पर वित्त विभाग सहमत नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया था, लेकिन सीधे भुगतान पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि विभाग इसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है।

21 विद्यालयों का लंबित अनुदान मामला

मोर्चा ने 21 विद्यालयों को अब तक अनुदान राशि नहीं मिलने का मुद्दा शिक्षा सचिव के समक्ष उठाया। इस पर शिक्षा सचिव ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और विभाग इसे देख रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना

सावित्रीबाई फुले बालिका समृद्धि योजना को लेकर मोर्चा ने कहा कि अब तक इसका पोर्टल नहीं खुला है। शिक्षा सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि समाज कल्याण निदेशक से इस विषय में बात हो चुकी है और संबंधित संलेख कैबिनेट में भेजा जा रहा है। कैबिनेट से स्वीकृति और संलेख में आवश्यक बदलाव के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक से भी हुई वार्ता

वार्ता के दौरान शिक्षा सचिव ने दूरभाष पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से संपर्क कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करने को कहा। इसके बाद मोर्चा के प्रतिनिधियों ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से भी सभी मुद्दों पर बातचीत की। वार्ता को सकारात्मक बताया गया और निदेशक ने किसी दिन तिथि निर्धारित कर आगे की बैठक के लिए बुलाने की बात कही।

वार्ता को बताया गया सकारात्मक

मोर्चा ने शिक्षा सचिव के साथ हुई वार्ता को सकारात्मक बताया। इस वार्ता में मोर्चा की ओर से रघुनाथ सिंह, संजय कुमार, गणेश महतो, देवनाथ सिंह, फजलूल कदिर अहमद, हरिहर प्रसाद कुशवाहा और नरोत्तम सिंह शामिल रहे।
वार्ता की जानकारी प्रेस को मोर्चा की ओर से मनीष कुमार ने दी।

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