मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनजातीय विकास योजनाओं की बैठक।

रांची: झारखंड सरकार की बैठक में जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा

मुख्य बिंदु-

• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक: DA-JAGUA और PM-JANMAN योजनाओं की State Level Apex Committee की बैठक हुई।

• DA-JAGUA योजना का उद्देश्य: 7139 गांवों के 49.76 लाख जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए कार्ययोजना बनाई गई।

• प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN): इसके लिए 24,104 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया।

• कार्ययोजना की प्रगति पर बल: मुख्य सचिव ने विभागों को बजटीय आवंटन में तेजी लाने और विभागीय कार्रवाई की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

• गाइडलाइंस और सहयोग: प्रशासी विभाग को अन्य राज्यों से योजना की सफलता के मॉडल की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

• समीक्षा की गई प्रमुख योजनाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाईल यूनिट, विद्युत ग्रिड और आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा।

• बैठक में उच्च अधिकारी उपस्थित: प्रमुख विभागों के सचिव और अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक
झारखंड राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) की State Level Apex Committee की बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्य सचिव सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनजातीय परिवारों और गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की समीक्षा करना था।

DA-JAGUA योजना का उद्देश्य और प्रगति
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JAGUA) का उद्देश्य झारखंड के 7139 गांवों के लगभग 49.76 लाख जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करना है। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य स्तर पर convergence बढ़ाना जरूरी है, साथ ही परिवार/गांव स्तर पर gap की पहचान करने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि संबंधित मंत्रालय से बजटीय आवंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि योजनाओं का कार्यान्वयन समय सीमा के भीतर हो सके।

मुख्य सचिव का निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रशासी विभाग को यह निर्देश दिया कि वे छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों से संपर्क कर तत्संबंधी योजनाओं की सफलता के मॉडल की जानकारी प्राप्त करें। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया कि वे सभी संबंधित विभागों के लिए गाइडलाइन तैयार करें ताकि योजना का सही तरीके से पालन हो सके।

PM-JANMAN योजना का बजटीय प्रावधान
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों के लिए कुल 24,104 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्रांश 15,336 करोड़ रुपये और राज्यांश 8,768 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़कों, जल जीवन मिशन, मेडिकल मोबाईल यूनिट, विद्युत ग्रिड और अन्य संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग भारत सरकार से शीघ्र पत्राचार कर योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएं।

बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में राज्य के प्रमुख विभागों के सचिव और उच्च अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें मस्तराम मीणा (प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग), कृपानंद झा (सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग), मनोज कुमार (सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग), ए. सिद्धिकी (सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग), उमाशंकर सिंह (सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग), जितेंद्र सिंह (सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग), और अबू इमरान (अभियान निदेशक, झारखंड राज्य स्वास्थ्य मिशन) शामिल थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और इन योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए। यह बैठक राज्य सरकार की जनजातीय समुदायों के लिए समग्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।