जैक सभागार में जैक प्रशासन और मोर्चा प्रतिनिधियों की लंबी वार्ता, कई मांगों पर बनी सहमति – 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन
मुख्य बिंदु:
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जैक अध्यक्ष, सचिव और मोर्चा प्रतिनिधियों के बीच घंटों चली बैठक
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कई प्रमुख मांगों पर बनी सहमति, 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन
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जैक में अब सभी काम अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार होंगे
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वित्त, एकेडमिक और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति एक माह में की जाएगी
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शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी और सेवा शर्त नियमावली पर भी सहमति
रांची, 7 नवंबर 2025:
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जैक के अध्यक्ष नटवा हांसदा, सचिव जयंत कुमार मिश्रा और वित्त रहित मोर्चा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच मोर्चा की प्रमुख मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। यह बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और जैक के पत्र के आलोक में हुई, जो कई घंटों तक चली।
कई बिंदुओं पर बनी सहमति, 15 दिनों में कार्रवाई का वादा
बैठक के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। जैक प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर सभी सहमत बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष नटवा हांसदा ने कहा कि अब परिषद से जुड़ा हर कार्य अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप ही किया जाएगा।
यह भी तय हुआ कि जैक बोर्ड की बैठक हर तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी, जबकि मान्यता समिति और पाठ्यक्रम समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी।
वित्त, एकेडमिक और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पर बड़ा निर्णय
मोर्चा ने बैठक में यह मुद्दा उठाया कि जैक एक्ट के अनुसार बोर्ड में वित्त पदाधिकारी, एकेडमिक पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति जरूरी है, लेकिन वर्तमान में ये पदाधिकारी संविदा पर कार्यरत हैं।
इस पर अध्यक्ष नटवा हांसदा ने आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर अधिनियम के अनुसार स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी।
शासी निकाय गठन और सीट निर्धारण पर भी बनी सहमति
बैठक में यह तय हुआ कि सभी स्कूल और कॉलेजों में शासी निकाय का गठन समय से पूर्व किया जाएगा और संबंधित संस्थानों को पत्र भेजा जाएगा।
मोर्चा द्वारा उठाए गए सीट निर्धारण अधिकार के मुद्दे पर जैक अध्यक्ष ने कहा कि जिन इंटर कॉलेजों में पर्याप्त आधारभूत संरचना है, वहां सीट बढ़ोतरी पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।
परीक्षा भत्तों और लाइब्रेरी की व्यवस्था पर चर्चा
बैठक में तय हुआ कि प्रधान परीक्षक और परीक्षकों के पारिश्रमिक, वोल्टेज एवं भत्तों में वृद्धि पर 11 नवंबर को परीक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
इसके साथ ही जैक परिषद में एक अच्छी लाइब्रेरी और शिक्षकों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी।
सेवा शर्त नियमावली पर जल्द कार्रवाई
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के लिए सेवा शर्त नियमावली तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति दोनों संगठनों से राय लेकर एक माह के भीतर नियमावली का मसौदा तैयार करेगी।
इसके अलावा इंटरमीडिएट शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर 15 दिनों में कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया।
मोर्चा ने जताई आपत्तियां, मिले सकारात्मक जवाब
मोर्चा प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई कि शासी निकाय में सुदूर क्षेत्र के शिक्षकों को प्रतिनिधि बनाया जाता है, जबकि अधिनियम में स्पष्ट है कि प्रतिनिधि निकटवर्ती संस्थान के वरीय शिक्षक होने चाहिए। इस पर सभी ने सहमति दी कि भविष्य में नजदीकी संस्थानों के वरीय शिक्षकों को ही परिषद प्रतिनिधि बनाया जाएगा।
घेराव पर विचार की मांग, 9 नवंबर को होगा निर्णय
बैठक के अंत में अध्यक्ष नटवा हांसदा ने आग्रह किया कि जैक के प्रस्तावित घेराव के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। मोर्चा ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय 9 नवंबर को अध्यक्ष मंडल की बैठक में लिया जाएगा।
बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और अंत में अध्यक्ष के संबोधन के बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।
बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्य:
जैक की ओर से: नटवा हांसदा (अध्यक्ष), जयंत कुमार मिश्रा (सचिव)
मोर्चा की ओर से: रघुनाथ सिंह, देवनाथ सिंह, फजलुल कदीर अहमद, गणेश महतो, अरविंद सिंह, नरोत्तम सिंह, संजय कुमार, रघु विश्वकर्मा, मनीष कुमार, मनोज कुमार, पशुपति महतो
