झारखंड: वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों को 88% अनुदान जारी, 12% भी जल्द मिलने की उम्मीद.

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राज्य के वित्त रहित स्कूल-कॉलेजों के लिए अनुदान से जुड़ी बड़ी अपडेट, सभी प्रधानाचार्यों को तुरंत जमा करनी होगी रिपोर्ट


प्रमुख बिंदु:

  • 88% अनुदान राशि 31 मार्च 2025 तक खातों में भेज दी गई

  • शेष 12% राशि नई वित्तीय वर्ष की राशि से दी जाएगी

  • उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जमा करने का निर्देश

  • 11वीं कक्षा में सीट बढ़ाने के लिए JAC में प्रस्ताव जमा करें

  • 75% अनुदान वृद्धि प्रक्रिया अंतिम चरण में

  • अपीलीय अभ्यावेदन पर भी जल्द निर्णय की उम्मीद



88% अनुदान राशि जारी, शेष 12% नई राशि से दी जाएगी

झारखंड के सभी वित्त रहित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षक प्रतिनिधियों और संबंधित लोगों को लेकर अनुदान समिति ने बड़ी जानकारी साझा की है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 88% अनुदान राशि सभी स्कूल-कॉलेजों के खातों में 31 मार्च 2025 तक ट्रांसफर कर दी गई है। शेष 12% राशि पूर्व में निधि की कमी के कारण रोकी गई थी, लेकिन अब 2025–26 की राशि उपलब्ध हो चुकी है। अतः शेष 12% राशि को उसी में से निर्गत किया जाएगा।

शीघ्र जमा करें उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान समिति की बैठक जल्द ही प्रस्तावित है। ऐसे में सभी प्रधानाचार्य एवं प्राचार्य से आग्रह किया गया है कि वे 88% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) शीघ्र तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जमा कर दें।

यह भी अपील की गई है कि अगर संभव हो, तो रिपोर्ट सीधे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में जमा कराई जाए ताकि विगत वर्षों जैसी देरी की स्थिति दोहराई न जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

11वीं कक्षा की सीट बढ़ोतरी के लिए JAC में जमा करें दस्तावेज

जिन इंटर कॉलेजों को कक्षा 11 में सीट बढ़ाने की आवश्यकता है, वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज व आधारभूत संरचना संबंधित जानकारी को JACK में शीघ्र जमा करें।

मोर्चा के प्रतिनिधि JAC से निरंतर संपर्क में हैं ताकि समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित कराया जा सके।

75% अनुदान वृद्धि पर विधि व वित्त विभाग से स्वीकृति

75% अनुदान वृद्धि को लेकर मोर्चा द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार:

  • विधि विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है

  • वित्त विभाग पहले ही सहमति दे चुका है

  • केवल कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाएं शेष हैं

मोर्चा को पूरी उम्मीद है कि यह प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा।

अपीलीय अभ्यावेदन पर जल्द होगी बैठक

अनुदान समिति की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि आपीलिये अभ्यावेदन (Appeal Representations) पर भी शीघ्र बैठक बुलाई जाएगी। मोर्चा प्रयासरत है कि लंबित मामलों पर तेजी से निर्णय लिया जा सके।

अपील और धन्यवाद

इस संबंध में कुंदन कुमार सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कदीर अहमद, अरविंद सिंह, चंदेश्वर पाठक, देवनाथ सिंह, नरोत्तम सिंह, मनीष कुमार, गणेश महतो, रेशमा बेक, मनोज तिर्की, मुरारी प्रसाद सिंह, पशुपति महतो, संजय कुमार, बिरसो उरांव, मनोज कुमार, विनय उरांव, रघु विश्वकर्मा, अनिल तिवारी, रणजीत मिश्रा समेत कई प्रतिनिधियों ने शिक्षण संस्थानों से सहयोग की अपील की है।

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