झारखंड में डेयरी सहकारी संरचना के पुनर्गठन पर कार्यशाला आयोजित
JMF और NDDB की पहल से डेयरी किसानों को मिलेगा लाभ, 20 गुना बढ़ा दूध संकलन
मुख्य बिंदु
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रांची के होटल The Chanakya BNR में JMF की एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित
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Regional Milk Unions के गठन और सहकारी अधिनियम संशोधन पर विस्तृत चर्चा
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निष्क्रिय 12 जिला दूध सहकारी संघों को विघटित करने का प्रस्ताव
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NDDB और JMF की पहल से 11 वर्षों में दूध संकलन एवं विपणन में 20 गुना से अधिक वृद्धि
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सचिव अबूबक्कर सिद्दिक पी. ने NDDB के योगदान की सराहना की
रांची में हुआ महत्वपूर्ण आयोजन
रांची, 20 अगस्त 2025- झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ लिमिटेड (JMF) द्वारा संस्थागत त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के पुनर्गठन पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन 20 अगस्त 2025 को रांची स्थित होटल The Chanakya BNR में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य डेयरी सहकारी ढांचे को सुदृढ़ बनाना और किसानों को इसका अधिकतम लाभ दिलाना था।
वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की भागीदारी
इस कार्यशाला में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबूबक्कर सिद्दिक पी., उप निदेशक (डेयरी) डॉ. मनोज तिवारी, सहायक निबंधक (सहकारी समितियां) सूर्य प्रताप सिंह, NDDB के ग्रुप प्रमुख (सहकारिता सेवाएं) राजेश गुप्ता, JMF के प्रबंध निदेशक श्री जयदेव बिस्वास, चुनिंदा डेयरी सहकारी समितियों के अध्यक्ष एवं अन्य विषय विशेषज्ञ शामिल हुए।
सहकारी अधिनियम संशोधन और नए यूनियनों के गठन पर मंथन
बैठक में Regional Milk Unions के गठन उपरांत त्रिस्तरीय सहकारी संरचना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई ठोस सुझाव सामने आए। इस दौरान झारखंड राज्य सहकारी अधिनियम में आवश्यकता आधारित संशोधन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बनी। साथ ही, पूर्व में गठित और वर्तमान में निष्क्रिय 12 जिला दूध सहकारी संघों को विघटित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर नई यूनियनों का पंजीकरण कराने पर भी चर्चा हुई।
डेयरी विकास में झारखंड की प्रगति
विभागीय सचिव अबूबक्कर सिद्दिक पी. ने इस मौके पर NDDB द्वारा JMF के प्रबंधन में डेयरी किसानों के लिए किए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में झारखंड में दूध संकलन और विपणन में 20 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसानों की मेहनत और सहकारी मॉडल की सफलता को दर्शाता है।
NDDB और JMF की साझेदारी से नई उम्मीदें
यह कार्यशाला NDDB और झारखंड सरकार के बीच हुए MoU का हिस्सा थी। इस पहल से राज्य में संस्थागत त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था की रूपरेखा को आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रयास भविष्य में न केवल झारखंड के डेयरी उद्योग को नई ऊंचाई देगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।
