झारखंड चैंबर का सरकार को अल्टीमेटम, शुल्क वापस नहीं तो होगा विरोध।

झारखंड/बिहार

मार्केटिंग बोर्ड के बाजार शुल्क पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की नाराजगी, दी आंदोलन की चेतावनी

बाजार शुल्क लगाने के फैसले का विरोध
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कृषि उत्पादों पर दोबारा बाजार शुल्क लगाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस मुद्दे पर चैंबर भवन में आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों और किसानों के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा हुई।

चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी और पूर्व अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि बाजार समितियों ने आज तक किसानों को विपणन सुविधा नहीं दी और न ही उनकी उपज के लिए उचित बाजार व्यवस्था बनाई। ऐसे में व्यापारियों से शुल्क वसूलना पूरी तरह अनुचित और जनविरोधी है।

व्यापारी-किसान एक-दूसरे के पूरक
बैठक में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि किसान और व्यापारी एक-दूसरे के पूरक हैं, और व्यापारियों को टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती, तो चैंबर राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा

सरकार से हस्तक्षेप की मांग
झारखंड चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने बाजार शुल्क के प्रस्ताव का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर चैंबर का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर इसका विरोध दर्ज कराएगा

बैठक में शामिल प्रमुख सदस्य
बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, शैलेष अग्रवाल, संजय अखौरी, सदस्य प्रमोद सारस्वत, शशांक भारद्वाज, महेंद्र जैन, मनोज मिश्रा, तेजविंदर सिंह सहित कई व्यापारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

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