झारखंड SIR: नो मैपिंग के 56%, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79% मामलों का निष्पादन, जानिए किस जिले का प्रदर्शन सबसे बेहतर

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के तहत लंबित मामलों के निष्पादन में जिलों के बीच प्रदर्शन को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। 12 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में नो मैपिंग श्रेणी के 56.41 प्रतिशत, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79.63 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के 98.67 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। खास बात यह है कि कुछ जिलों ने लगभग सभी लंबित मामलों का निपटारा कर लिया है, जबकि कई जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

प्रमुख बातें

• नो मैपिंग के 14,04,033 मामलों में से 7,91,959 का निष्पादन हुआ।

• लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 का निपटारा किया गया।

• अन्य श्रेणी के 1,61,65,853 मामलों में से 1,59,50,081 का निष्पादन हुआ।

• नो मैपिंग में पश्चिमी सिंहभूम 99.97 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है।

• लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में पश्चिमी सिंहभूम ने 100 प्रतिशत निष्पादन दर्ज किया है।

• अन्य श्रेणी में सिमडेगा और लोहरदगा ने 100 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।

नो मैपिंग में पश्चिमी सिंहभूम सबसे आगे, साहिबगंज सबसे पीछे

निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नो मैपिंग श्रेणी के तहत राज्यभर में कुल 14,04,033 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 7,91,959 मामलों का निष्पादन हो चुका है। इस तरह राज्य का औसत निष्पादन प्रतिशत 56.41 है।
जिलावार प्रदर्शन की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम 99.97 प्रतिशत निष्पादन के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद लोहरदगा में 98.54 प्रतिशत, देवघर में 86.36 प्रतिशत, रामगढ़ में 68.08 प्रतिशत और धनबाद में 67.73 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया गया है।
हालांकि, दूसरी ओर कुछ जिलों की प्रगति काफी धीमी है। साहिबगंज में केवल 35.26 प्रतिशत, पलामू में 36.05 प्रतिशत, जामताड़ा में 37.81 प्रतिशत, पाकुड़ में 43.05 प्रतिशत और गिरिडीह में 46.59 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन हो सका है।

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लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में भी पश्चिमी सिंहभूम का शत-प्रतिशत प्रदर्शन

इसी तरह, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में राज्यभर के कुल 45,49,961 मामलों में से 36,23,189 का निष्पादन किया गया है। इस श्रेणी में राज्य की प्रगति 79.63 प्रतिशत दर्ज की गई है।
इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम ने 100 प्रतिशत निष्पादन किया है। वहीं, लोहरदगा 99.99 प्रतिशत, गुमला 93.32 प्रतिशत, खूंटी 91.56 प्रतिशत और कोडरमा 91.04 प्रतिशत निष्पादन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं।
इसके विपरीत, पलामू में 61.45 प्रतिशत, साहिबगंज में 63.47 प्रतिशत, पाकुड़ में 64.96 प्रतिशत, सरायकेला-खरसावां में 68.18 प्रतिशत और जामताड़ा में 70.65 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हुआ है। ऐसे में इन जिलों को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने की जरूरत है।

अन्य श्रेणी में 98.67 प्रतिशत मामलों का निष्पादन

वहीं, अन्य श्रेणी के मामलों में झारखंड की स्थिति काफी बेहतर है। कुल 1,61,65,853 मामलों में से 1,59,50,081 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस तरह राज्य ने 98.67 प्रतिशत की प्रगति हासिल की है।
इस श्रेणी में सिमडेगा और लोहरदगा ने 100 प्रतिशत मामलों का निष्पादन कर लिया है। इसके अलावा खूंटी में 99.98 प्रतिशत, पश्चिमी सिंहभूम में 99.93 प्रतिशत, देवघर में 99.91 प्रतिशत और गढ़वा में 99.88 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया है। यानी इस श्रेणी में अब केवल कुछ जिलों में ही थोड़े मामले लंबित हैं।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए तेजी लाने के निर्देश

जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। खासतौर पर कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, त्रुटिरहित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है।

पश्चिमी सिंहभूम में 15 मामलों का आंकड़ा माइनस में क्यों?

निर्वाचन विभाग ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आंकड़ों को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया है। इसके अनुसार, पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15 लंबित मामलों की संख्या ऋणात्मक (माइनस) प्रदर्शित हो रही है। इसका कारण संबंधित मतदाताओं का दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित होना बताया गया है।
इस प्रकार, झारखंड में SIR की प्रक्रिया के तहत अन्य श्रेणी में काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों में अभी भी कई जिलों को तेजी से काम करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में इन जिलों की प्रगति पर निर्वाचन विभाग की नजर रहेगी।