वित्त रहित इंटर कॉलेजों को JAC को आग्रह पत्र देने का निर्देश, सीट बढ़ोतरी के लिए दो दिन की समय-सीमा
रांची | न्यूज मॉनिटर डेस्क
राज्य के वित्त रहित इंटर कॉलेजों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JACK) द्वारा जल्द ही सीट आवंटन को लेकर विज्ञप्ति जारी की जाने वाली है। इससे पहले मोर्चा की ओर से सभी संबंधित कॉलेजों को निर्देशित किया गया है कि वे विगत वर्ष 512 सीटों से अधिक जिन्हें JAC द्वारा अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई थीं, वे कॉलेज जैक को आग्रह पत्र सौंपें और उतनी ही सीटें यथावत बनाए रखने का अनुरोध करें।
दो दिन की समय सीमा तय
मोर्चा के अनुसार, JAC द्वारा जारी होने वाली आगामी विज्ञप्ति में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होगा कि विगत वर्ष आवंटित सीटें स्वतः बरकरार रहेंगी। इसलिए कॉलेजों को चाहिए कि वे विज्ञप्ति के प्रकाशन के दो दिन के भीतर JAC में आग्रह पत्र जमा करें। ऐसा न करने पर सीटें घटने की आशंका है, और भविष्य में जांच की प्रक्रिया भी दोबारा शुरू हो सकती है।
नए सिरे से अतिरिक्त सीट मांगने पर होगी जांच
जिन कॉलेजों को विगत वर्ष अतिरिक्त सीटें JAC से नहीं मिली थीं और वे इस बार नए सिरे से अतिरिक्त सीटों की मांग करना चाहते हैं, उन्हें पूर्व की भांति पुनः जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे में बिना ठोस आधार के सीट मांगने पर JAC कोई निर्णय नहीं लेगा।
आधारभूत संरचना के दस्तावेज भी संलग्न करें
आग्रह पत्र के साथ कॉलेजों को विगत वर्ष JAC को दिए गए आधारभूत संरचना संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी। बिना उपयुक्त दस्तावेजों के JAC सीटें यथावत रखने पर विचार नहीं करेगा।
अंगीकृत कॉलेजों के छात्रों के नामांकन को मिलेगी अनुमति
वहीं ऐसे कॉलेज जिनमें अंगीकृत महाविद्यालयों से आए छात्रों का नामांकन हुआ है, उनके मामले में JAC प्रस्वीकृति या स्थापना अनुमति की स्थिति के अनुसार नामांकन की अनुमति देगा। यह निर्णय JAC के पदाधिकारियों और मोर्चा प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद लिया गया है।
88% अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जमा करें
साथ ही राज्य के सभी वित्त रहित इंटर कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को निर्देश दिया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त 88% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र JAC को शीघ्र जमा करें। ऐसा न करने पर शेष 12% राशि का निर्गमन अटक सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
75% अनुदान वृद्धि का मामला कैबिनेट में अंतिम चरण में
मोर्चा की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि 75% अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधि विभाग से इसकी सहमति मिल चुकी है और वित्त विभाग से भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं शेष हैं, जिनके पूरा होते ही निर्णय घोषित कर दिया जाएगा।
अपीलों की सुनवाई और 2025-26 की राशि पर भी विचार
अंत में मोर्चा ने यह भी बताया कि अपील योग्य अभ्यावेदनों पर JAC में जल्द बैठक होगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की राशि JAC को प्राप्त हो चुकी है और उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।
निवेदक:
रघुनाथ सिंह, कुंदन कुमार सिंह, अरविंद सिंह, मनीष कुमार, देवनाथ सिंह, गणेश महतो, मुरारी प्रसाद सिंह, नरोत्तम सिंह, मनोज तिर्की, रेशमा बेक एवं अन्य साथीगण।
