मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय
21 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- विशेष न्यायालय का गठन
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया। - सिंह-गेब्रियल किड़ो के वेतन अंतर राशि का भुगतान
जलपथ प्रमण्डल संख्या-02, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गेब्रियल किड़ो को सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत रहने की अवधि का वेतन अंतर राशि का भुगतान स्वीकृत किया गया। - चिकित्सा संस्थानों के लिए नए पदों का सृजन
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एक्सक्यूटिव के पद सृजित किए गए। - प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में संशोधन
कमलेश्वर कान्त वर्मा को झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में 31 दिसंबर 2025 तक नियुक्ति के लिए शर्तों में संशोधन किया गया। - वित्तीय स्वीकृतियां
वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। साथ ही, झारखंड उच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों में कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति भी दी गई। - स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन लाभ
झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन के रूप में वित्तीय लाभ देने की योजना को स्वीकृति दी गई। - सर्विस रूल्स की स्वीकृति
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग के लिए नए नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। - दुमका हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा प्रारंभ
दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा के लिए हवाई अड्डे पर CNS/ATM सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। - ज्ञानोदय योजना के तहत कम्प्यूटर शिक्षा
2024-25 से 2029-30 तक मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा एवं डिजिटलाइजेशन के लिए 94.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
