कैबिनेट बैठक: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और विकास योजनाओं पर बड़े फैसले
रांची- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 09 जनवरी 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, प्रशासनिक सुधार और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सड़क व आधारभूत संरचना को मिली रफ्तार
कैबिनेट ने पलामू जिले में डालटनगंज–राजहरा रेलखंड पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण के लिए ₹101.38 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। वहीं जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) तक 15.9 किमी सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए ₹157.89 करोड़ स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा चतरा, बोकारो और कसमार क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक योजनाएं
कैबिनेट ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन, मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन तथा कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना में सुधार को मंजूरी दी।
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन व पुनर्गठन की स्वीकृति भी दी गई।
कानूनी व प्रशासनिक फैसले
झारखण्ड राज्य विधि आयोग की अवधि को दो वर्षों के लिए (2027 तक) बढ़ाया गया। कई न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन में सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाओं को नियमित मानते हुए पेंशन एवं वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया।
इसके साथ ही झारखण्ड माल एवं सेवा कर (GST) अधिनियम में केंद्र के अनुरूप संशोधन हेतु अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।
डेयरी, जल संसाधन और अन्य निर्णय
सरायकेला-खरसावां जिले के तितिरबिला में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना को स्वीकृति दी गई। गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना के लिए ₹38.73 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन को भी हरी झंडी मिली।
सुरक्षा और प्रशासन
राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा अधिष्ठापन के लिए ₹134 करोड़ की स्वीकृति दी गई। साथ ही पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन हेतु नई नियमावली को भी मंजूरी दी गई।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को World Economic Forum Annual Meeting 2026 (दावोस, स्विट्ज़रलैंड) में भाग लेने की भी स्वीकृति प्रदान की।
