CGL पेपर लीक को अफवाह बताने वाले डीजीपी का इस्तीफा, आधिकारिक पुष्टि बाकी.

JSSC CGL पेपर लीक को अफवाह बताने वाले डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

रांची, 5 नवंबर 2025 | न्यूज़ मॉनिटर रिपोर्ट
झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले डीजीपी अनुराग गुप्ता ने JSSC CGL पेपर लीक मामले को “सिर्फ अफवाह” बताया था। उन्होंने कहा था कि “एक संगठित गिरोह इस तरह की अफवाहें फैलाकर परीक्षा प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।”
अब, जब झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला लंबित है, उसी बीच डीजीपी के इस्तीफे की खबर ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर भी रहा विवाद

अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें झारखंड का डीजीपी बनाया गया था, जिस पर राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया था।
भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि राजनीतिक उद्देश्य से दाखिल अवमानना याचिका स्वीकार्य नहीं है।

इस बीच, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कई पत्र भेजकर उनकी नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध बताया था।

हाल के महीनों में बढ़ी थी असहजता

सरकार ने सितंबर माह में उनसे एसीबी (Anti-Corruption Bureau) का प्रभार वापस ले लिया था। उसके बाद से ही यह चर्चा तेज थी कि अनुराग गुप्ता को हटाया जा सकता है।
फरवरी 2025 में उन्हें नियमित डीजीपी बनाया गया था और उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक तय था।

CGL मामला और इस्तीफा — जुड़ रहा है राजनीतिक तर्क से

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि JSSC CGL पेपर लीक प्रकरण में डीजीपी के रुख और अब उनके इस्तीफे की खबर, प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर नई बहस को जन्म दे सकती है।
फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में CGL परीक्षा से जुड़ा मामला निर्णय के इंतजार में है, और इसी बीच डीजीपी का पद छोड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

सूत्रों के अनुसार, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या अधिसूचना जारी नहीं हुई है। राज्य के पुलिस और राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है।